परवानगीविना पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन नको ! पीओपी वादाप्रकरणी उच्च न्यायल्याचे आदेश

पीओपी मूर्तींबाबतची आपली मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नसून शिफारशींच्या स्वरूपात असल्याची भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) गेल्या वर्षी न्यायालयात मांडली होती. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ९ जून २०२५ रोजी अंतरिम आदेश देताना पीओपीपासून तयार केलेल्या मूर्ती, त्यांची विक्रीवरील बंदी उठवली होती. त्याचवेळी, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांतील विसर्जनाला बंदी घातली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांतील विसर्जनाला विरोध करणाऱ्या जनहित याचिकेसह तिला विरोध करणाऱ्या हस्तक्षेप याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवताना हा अंतरिम आदेश कायम ठेवण्याचे प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी, सहा फूटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात तर सहा फूटांवरील मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांत करण्याबाबत राज्य सरकारने गेल्यावर्षी धोरण आखले होते. तथापि, गेल्या वर्षी विसर्जनाच्या वेळी या धोरणाची कठोर अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी केला. आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी काही छायाचित्रेही न्यायालयात सादर केली. त्यानुसार, सहा फुटांपर्यंतच्या काही पीओपी मूर्तींचेही नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन झाल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याचेही भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाचे आदेश आणि राज्य सरकारच्या धोरणानंतरही सहा फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्त्रोतांत विसर्जन केले गेले. मूळात पीओपीच्या मूर्तींची संख्या लाखोंच्या घरात असल्याने या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे अशक्य असल्याचेही भट्टाचार्य यांनी सांगितले. परंतु, नैसर्गिक जलस्रोतांतील मूर्ती विसर्जनाला पूर्णपणे बंदी घातल्यास हा प्रश्नच राहणार नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले व त्यादृष्टीने आदेश देण्याची विनंती केली.

पंतप्रधानांच्या विसंगत भूमिका प्रतिगामी

यंदाच्या गणेशोत्सवात मातींच्याच मूर्तींची स्थापना करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले असताना गेल्यावर्षींचे सहा फुटांवरील मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्याची मागणी सरकार करत आहे. महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी राज्याने पंतप्रधानांच्या आवाहनाशी विसंगत भूमिका घेणे हे मागे जाण्यासारखे असून अन्य राज्यही त्याचा कित्ता गिरवू लागतील, असा युक्तिवादही भट्टाचार्य यांनी युक्तिवाद पूर्ण करताना केला. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवत असल्याचे स्पष्ट केले.

पीओपी प्रदूषक असल्याचा दावा अभ्यासांतीच

पीओपी प्रदूषक आणि घातक असल्याचा कोणताही वैज्ञानिक अभ्यास झाला नसल्याचा दावा काही पीओपी समर्थक मूर्तीकार आणि गणेशमंडळांच्या वतीने याचिकेला विरोध करताना केला होता. मात्र, हा दावा चुकीचा असून न्यायालयाच्या आदेशानुसारच २०१३ मध्ये एक समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यामध्ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (नीरी) तज्ज्ञांसह या विषयांतील तज्ज्ञांचाही समावेश होता, असे भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

प्रकरण काय ?

राज्य सरकारने गेल्यावर्षी लागू केलेले धोरण यावर्षी मार्च महिन्यात संपुष्टात आले. तेच धोरण यावर्षीही लागू करण्याची मागणी सरकारने न्यायालयात केली आहे. तर सरकारचे धोरण गेल्यावर्षीच संपुष्टात आल्यामुळे पुन्हा तेच धोरण अमलात आणण्यात काहीच अर्थ नाही, असा दावा करून पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.