प्रक्रिया पालनाशिवाय सरकार एखाद्या जमिनीला ”खासगी वन” घोषित करू शकत नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या बंधनकारक निकालांकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्याबद्दल न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सरकारला फटकारले. तसेच, राज्य सरकारला अशाच प्रकारच्या इतर प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आणि ज्या जमीन मालकांना त्यांच्या हक्कांपासून चुकीच्या पद्धतीने वंचित ठेवण्यात आले होते, त्यांच्या महसूल नोंदी (जमिनीचे अधिकार अभिलेख) पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) कायदा, १९७५ अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डांगरे आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा दिला.

एखादी जमीन १९७५ च्या कायद्यांतर्गत ”खासगी वन” म्हणून सरकारकडे हस्तांतरित होण्यापूर्वी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी ”भारतीय वन कायदा”च्या कलम ३५ मधील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेमध्ये जमीनमालकाला नोटीस बजावणे, हरकती दाखल करण्याची संधी देणे, त्या हरकतींचा विचार करणे आणि त्यानंतर कलम ३५(१) अन्वये अधिसूचना काढणे यांचा समावेश होतो. या प्रक्रियेविना, १९७५ च्या कायद्यांतर्गत जमीन सरकारकडे हस्तांतरित होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात प्रामुख्याने स्पष्ट केले. याचिकांची तपासणी करताना, अनेक प्रकरणांमध्ये कलम ३५(३) अन्वये कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नव्हती आणि कलम ३५(१) अन्वये कोणतीही वैध अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली नव्हती, असे सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. परिणामी, न्यायालयाने जमीन ”खासगी वन” म्हणून नोंदवणाऱ्या फेरफार नोंदी रद्द केल्या आणि महसूल अधिकाऱ्यांना जमीनमालकांची नावे पुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

राज्य सरकारची कार्यवाही गैरसमजावर आधारित

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही, राज्य सरकार एका गैरसमजावर आधारित कार्यवाही करत राहिल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. हा गैरसमज म्हणजे ३० ऑगस्ट १९७५ रोजी अस्तित्वात असलेली प्रत्येक वन-जमीन आपोआपच सरकारकडे हस्तांतरित होणारे ”खासगी वन” बनते असे मानणे होय, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये या मुद्यावर निर्णय दिला आणि नंतरही तो पुन्हा अधोरेखित केला, तरीही राज्य सरकारचा हट्टीपणा आजही कायम असून हे दुर्दैवी असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

कायद्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही

सरकारला त्यांच्या घटनात्मक जबाबदारीची जाणीव करून देताना, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे. कायद्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अशा प्रकारचे वाद वारंवार उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचू नयेत यासाठी न्यायालयाने सरकारला खासगी वन असल्याच्या दाव्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी उप-वनसंरक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. सरकारकडूनच काही त्रुटी राहिली असेल, तर कोणत्याही जमिनीला ”खासगी वन” म्हणून घोषित करता येणार नाही ही बाब राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्षात घेण्याची वेळ आली असल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने स्पष्ट केली.

न्यायालयाचे आदेश

न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आणि या निकालातील कायदेशीर तत्त्वे लागू होतात तिथे जमीन अभिलेखांमध्ये मूळ मालक व भोगवटादारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याचे आदेश महसूल विभागाला दिले. तथापि, हा निकाल केवळ १९७५ च्या कायद्यांतर्गत संबंधित जमीन ”खासगी वन” मानली जाऊ शकते की नाही हेच निश्चित करतो. इतर कोणत्याही वन किंवा पर्यावरण कायद्यांतर्गत त्या जमिनीची स्थिती काय असेल याचा निर्णय यात घेतलेला नाही याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.