मुंबई : परवानगी अनिवार्य असल्याची कोणतीही वैधानिक तरतूद अस्तित्वात नसते, तेव्हा न्यायालयाद्वारे मंजूर केलेल्या ”संमती डिक्री”च्या नोंदणीसाठी महसूल अधिकाऱ्यांनी गृहनिर्माण संस्थेच्या ”ना-हरकत प्रमाणपत्राचा” (एनओसी) आग्रह धरू नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणाच्या निमित्ताने दिला.
”मार्स हॉस्पिटॅलिटी ग्रुप”चे संस्थापक आणि व्यावसायिक संजय नारंग व त्यांची बहीण रचना नारंग यांनी दाखल केलेली याचिका मंजूर करताना न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मरीन ड्राइव्ह येथील ”सूना महल को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी”मधील व्यावसायिक जागेबाबतच्या वादावरून प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते. त्यात १८६ चौरस फुटांचे दुकान आणि त्याला लागून असलेल्या सुमारे २,५३० चौरस फूट जागेतील रेस्टॉरंटचा समावेश होता. याचिकाकर्त्यांनी २०१८ मध्ये या दुकानाबाबत एक करार केला होता. त्यानंतर हा वाद उच्च न्यायालयात गेला आणि डिसेंबर २०२२ मध्ये ”संमती अटीं”द्वारे तो मिटवण्यात आला. न्यायालयानेही संमती डिक्री मंजूर केली व त्यात या अटी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ”हस्तांतरण” म्हणून लागू होतील, असे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी या डिक्रीवर ९१.५८ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही भरले होते.
मात्र, याचिकाकर्त्यांनी डिक्रीच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला, तेव्हा उप-निबंधकाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्या बदल्यात, जिल्हाधिकाऱ्यांनी गृहनिर्माण संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मागितले. सोसायटीने हे प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला आणि त्या जागेबाबत काही समस्या असल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी या अटीला आव्हान दिले. तसेच, संमती डिक्रीला आधीच अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले आहे आणि सोसायटीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता नाही, असा दावा केला. दुसरीकडे, राज्य सरकारने ”महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिते”च्या कलम ३७-ए अंतर्गत असलेल्या निर्बंधांचा आधार घेऊन या याचिकेला विरोध केला. तथापि, न्यायालयाने राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच, महसूल अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या डिक्रीच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण करण्याऐवजी, त्या डिक्रीची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत, असे स्पष्ट केले.
ही तर अडथळा आणण्याची भूमिका
महसूल अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या डिक्रीची अंमलबजावणी होईल अशा प्रकारे आणि डिक्रीचा आदर राखून काम करायला हवे होते. कोणतेही अडथळे किंवा अडसर निर्माण करू नयेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. प्रतिवादी नोंदणीपूर्वी सोसायटीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता दर्शवणारी कोणतीही वैधानिक तरतूद, नियम किंवा अधिसूचना सादर करू शकले नाहीत. अशा आवश्यकतेचा आग्रह धरणे म्हणजे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असलेल्या डिक्रीच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणणारी भूमिका घेण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
सोसायटीला जबाबदार धरू नये
याचिकाकर्ते विहित हस्तांतरण शुल्क आणि लागू असलेले प्रीमियम भरण्यास तयार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोसायटीकडे ”ना-हरकत प्रमाणपत्राचा” आग्रह धरू नये. तसेच, याचिकाकर्त्यांच्या ऑगस्ट २०२४ मधील अर्जावर निर्णय घ्यावा आणि ”संमती डिक्री”च्या नोंदणीसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. ”ना-हरकत प्रमाणपत्र” नसल्यामुळे सोसायटीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जबाबदार धरले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, कथित अतिक्रमणाबाबतचा कोणताही स्वतंत्र वाद योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे सोडवण्यासाठी न्यायालयाने खुला ठेवला.
