भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश मुंबई : आदिवासी भागात कुशल डॉक्टरांच्या कमतरतेबाबत अनेक याचिका प्रलंबित असल्याचे निरीक्षण नोंदवून आदिवासी किंवा ग्रामीण भागात स्वेच्छेने काम करत असलेल्या सरकारी डॉक्टरांसाठीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील सेवांतर्गत आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. सेवारत उमेदवारांसाठी २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांसाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय पदांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत या मागणीसाठी डॉ. सूर्यकांत लोढे आणि अन्य विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकवेरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध दिनेश सिंह चौहान प्रकरणात निर्णय देताना पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील सेवांतर्गत आरक्षण बेकायदा ठरवले होते. त्यामुळे राज्य सरकारनेही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील सेवांतर्गत आरक्षण स्थगित केला होता. परंतु ऑगस्ट २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने तामिळनाडू वैद्यकीय अधिकारी असोसिएशन विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात सेवांतर्गत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात आरक्षणाची तरतूद करण्यात कोणताही अडथळा नाही, असे नमूद करून राज्य सरकारांना असे आरक्षण पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. गेले वर्षभर उच्च न्यायालयात सेवांतर्गत आरक्षण बहाल करण्याचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने या याचिकेवर लवकरात लवकर निर्णय देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली, तर २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांसाठीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया आधीच सुरू झालेली आहे. त्यामुळे त्यात बदल करणे आणि या शैक्षणिक वर्षांसाठी सेवांतर्गत कोटा प्रदान करणे व्यावहारीक होणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली़
