High Court On Mumbai Air Pollution : गेल्या अनेक दिवसांपासून मुंबईतील हवेचा दर्जा घसरला आहे. त्यामुळे मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील खालावलेल्या हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाचा (एक्यूआय) इथियोपियातील ज्वालामुखीच्या उद्रेकाशी संबंध जोडू नका. मुंबईतील हवेचा दर्जा आणि दृश्यमानता खालावण्यासाठी त्याची सबब देऊ नका, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला सुनावले आणि त्याबाबतचा दावा अमान्य केला. तसेच, याप्रकरणी शुक्रवारी तातडीची सुनावणी ठेवली.

इथियोपियामध्ये ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यामुळे त्याची राख वाऱ्यांमार्फत भारताच्या काही भागात येत आहे. मुंबईवरही त्याचा परिणाम जाणवत आहे. याच कारणामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबई आणि परिसरातील हवेचा दर्जा आणि दृश्यमानता अचानक खालवली आहे, असे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी, या सबबी देऊ नका. किंबहुना गेल्या अनेक दिवसांपासून ५०० मीटरपर्यंतचे सगळे धुरकट दिसत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.

तत्पूर्वी, वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा आणि जनक द्वारकादास यांनी मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाचा मुद्दा मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे उपस्थित केला. तसेच परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत असल्याचे सांगून ही स्थिती सुधारण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज बोलून दाखवली.

मुंबईतील हवा प्रदूषणाबाबत ऑक्टोबर २०२३ मध्ये न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल केली होती. तेव्हापासून ही याचिका प्रलंबित असून न्यायालयाने मुंबईतील हवा प्रदूषणाची स्थिती सुधारण्यासाठी वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. तथापि, गेल्या एप्रिल महिन्यापासून याप्रकरणी सुनावणीच झालेली नाही आणि मागील आदेशानंतर महापालिकेने याप्रकरणी उपाययोजनांना अहवालही सादर केलेला नाही, याकडेही खंबाटा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

गेल्यावर्षी विविध उपाययोजना, सूचना महापालिका प्रशासनाकडे देण्यात आल्या होत्या. त्यावर पालिकेकडून १२ जूनपर्यंत अहवाल येणे अपेक्षित असताना अद्याप अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगितले. या सगळ्यांची दखल घेऊन वाढत्या वायुप्रदूषणामुळे दिल्लीत निर्माण झालेल्या स्थितीचा संदर्भ न्यायालयाने दिला.

प्रभावी उपाय सुचवा

राजधानी दिल्लीत वायुप्रदूषणामुळे काय घडत आहे ते आपण सर्व जण पाहतच आहोत. त्यामुळे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कोणते प्रभावी उपाय केले जाऊ शकतात? हवेच्या दिवसेंदिवस खालावत चाललेले सर्वात प्रभावी उपाय कोणते असू शकतात? स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिका, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि राज्य सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. तसेच राज्य सरकार, महापालिका आणि एमपीसीबीला शुक्रवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

५३ बांधकामांना कामे थांबवानोटीस

: वायुप्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या ५३ बांधकामांना मुंबई महानगरपालिकेने ‘कामे थांबवा’ नोटीस बजावली आहे. त्यात विविध ठिकाणची इमारतींची विकासकामे, शासकीय विकासकामे, बेकरी, मार्बल कटर उद्योग अशा विविध उद्योगांचा समावेश आहे. ज्या आरएमसी प्लाण्टमुळे वायुप्रदूषण होत असेल अशा प्रकल्पांबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवण्यात येणार आहे.