‘न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’चे अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले; कराराद्वारे निश्चित क्षेत्राबाहेर प्रायोजित कार्यक्रमास मनाई करणारा आदेश कायम

न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ‘एक्स्प्रेस पब्लिकेशन्स मदुराई’ (ईपीएम) यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले आणि ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बाजूने एकलपीठाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणी १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात कोणतीही विसंगती किंवा चूक नव्हती, असे निरीक्षणही न्यायालयाने तो कायम करताना नमूद केले.
या निर्णयाद्वारे ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्राचे प्रकाशक असलेल्या ‘एक्स्प्रेस पब्लिकेशन्स (मदुराई) प्रा. लि.’ ला ‘द इंडियन एक्स्प्रेस (प्रा) लि.’ च्या व्यापारचिन्हाचे उल्लंघन करण्यापासून किंवा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ आणि ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ या नावांचे किंवा त्यापासून बनलेल्या नावांचे चुकीच्या पद्धतीने सादरीकरण करण्यापासून रोखण्यात आले होते.

ही मनाई विशेषत: पाच राज्ये आणि विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाहेर आयोजित केल्या जाणार्‍या प्रायोजित कार्यक्रम, उपक्रम आणि व्यवसायांच्या संदर्भात लागू होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी १९९५ रोजी दिलेल्या तडजोड कराराच्या आदेशानुसार, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा ही पाच राज्ये तसेच पुद्दुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप बेटे आणि येनम या केंद्रशासित प्रदेशांच्या भौगोलिक सीमांच्या बाहेर ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’ या नावाचा वापर करण्यास मनाई केली होती. ‘एक्स्प्रेस पब्लिकेशन्स (मदुराई) प्रा. लि.’ ने दाखल केलेला अंतरिम अर्ज न्यायमूर्ती छागला यांच्या निर्णयाविरुद्धच्या अपिलाचा भाग होता. न्यायमूर्ती छागला यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस (प्रा.) लि.’ (वादी) यांनी दाखल केलेल्या व्यावसायिक बौद्धिक संपदा हक्क दाव्यातील अंतरिम अर्जावर हा मूळ आदेश दिला होता.

या आदेशाला ‘एक्स्प्रेस पब्लिकेशन्स (मदुराई)’ ने खंडपीठापुढे आव्हान दिले होते. मात्र, न्या. डांगरे आणि न्या. देशपांडे यांनी १५ जून रोजी दिलेल्या आदेशांद्वारे अपिल फेटाळून लावले. वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा, वकील अरुण मोहन, अभिनव चंद्रचूड आणि इतरांनी वकील पूर्वी कमानी यांच्या सूचनेनुसार ‘द इंडियन एक्स्प्रेस प्रा. लि.’ च्या वतीने युक्तिवाद केला. ही कंपनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ या नोंदणीकृत व्यापारचिन्हाची ‘पूर्ण मालक’ आहे आणि ‘एक्स्प्रेस पब्लिकेशन्स मदुराई’ला केवळ मर्यादित वापराची परवानगी देण्यात आली होती, असे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
दोन्ही पक्षांतील तडजोड करारानुसार,‘न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’या व्यापारचिन्हाचे वृत्तपत्र प्रकाशित करण्याची मुभा केवळ पाच राज्ये आणि विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांपुरतीच मर्यादित होती आणि त्यासोबत इतरही काही निर्बंध घालण्यात आले होते.

त्यात ‘तडजोड करारा’त परवानगी दिलेल्या वापराव्यतिरिक्त, कोणत्याही प्रकारे किंवा कोणत्याही स्वरूपात सदर शीर्षकांपैकी कोणतेही शीर्षक किंवा त्याच्याशी मिळतेजुळते शीर्षक थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे वापरू नये किंवा स्वीकारू नये अशा अटी घातल्या होत्या, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या कराराच्या अटींची दोन्ही पक्षांना पूर्णपणे जाणीव असतानाही प्रतिवादीने सप्टेंबर २०२४मध्ये ‘द न्यू इंडियन एक्स्प्रेस-मुंबई डायलॉग’ नावाने मुंबईत एक कार्यक्रम आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला. ही कृती तडजोड करार तसेच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लेघन करणारी होती, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

दुसरीकडे, दोन्ही पक्षांमधील तडजोड करारात कुठेही त्यांना पाच राज्यांच्या बाहेर त्यांच्या प्रकाशनाचा प्रचार करण्यापासून रोखण्यात आलेले नाही, असा युक्तिवाद ‘एक्स्प्रेस पब्लिकेशन्स (मदुराई) प्रा. लि.’तर्फे वरिष्ठ वकील झाल अंध्यारुजिना यांनी केला. दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या प्रकाशनांमध्ये जाहिराती दिल्या होत्या, तेव्हा वादीने त्यास मूक संमती दर्शवली होती, असेही ‘एक्स्प्रेस पब्लिकेशन्स (मदुराई)’च्या वतीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला.

अपीलकर्ता हा ‘तडजोड करार’आणि ‘पूरक तडजोड करार’ यातील एक पक्षकार आहे आणि दोन्ही करार परस्पर संमतीवर आधारित होते. त्यामुळे, अपीलकर्ता त्याला मिळालेल्या अधिकारांबद्दल आणि ‘इंडियन एक्स्प्रेस ग्रुप’कडे कायम राहिलेल्या अधिकारांबद्दल अनभिज्ञतेचा दावा करू शकत नाही किंवा त्याला तो करता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, अपीलकर्त्याचा ‘मूक संमती’ किंवा ‘विलंब’याबाबतचा युक्तिवाद टिकण्याजोगा वाटत नाही. याउलट, बौद्धिकसंपदा अपील मंडळाने अपीलकर्त्याला निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास आणि त्यात यत्किंचितही उल्लंघन न करण्यास बजावले असतानाही अपीलकर्त्याने ‘आपल्याला तसे करण्याचा अधिकार आहे’ असे मानत आपले उपक्रम सुरूच ठेवले, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

‘‘एक्स्प्रेस पब्लिकेशन्स (मदुराई)’’ने प्रचारासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना ‘इंडियन एक्स्प्रेस ग्रुप’ने कधीही मान्यता दिली नाही. एकमेकांच्या प्रकाशनांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्याबाबत दोन्ही पक्षांनी परस्पर संमतीच्या अटी नोंदवणारा ‘संयुक्त जाहिरात करार’ केला होता. परंतु तो करारही २० जानेवारी २०११ रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे, संपूर्ण भारतात वापरासाठी अपीलकर्त्याला दिलेली ती कोणतीही अमर्यादित किंवा कायमस्वरूपी संमती होती, असा अर्थ काढता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ हे ‘इंडियन एक्स्प्रेस ग्रुप’चे प्रचलित मान्यताप्राप्त व्यापारचिन्ह आहे. या व्यापारचिन्हाचे संरक्षण करण्याचा त्यांचा नेहमीच हेतू राहिला आहे. अपीलकर्त्याने स्वतंत्र प्रायोजकांच्या मदतीने आयोजित केलेला कार्यक्रम हा उत्पन्न मिळवून देणारा कार्यक्रम होता. त्यामुळे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’या व्यापारचिन्हाच्या मालकाचे त्यावर आक्षेप घेणे समर्थनीय आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.