मुंबई : झपाट्याने होणाऱ्या सामाजिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवून अनिवार्य असलेला सहा महिन्यांचा समुपदेशन कालावधी (कूलिंग पिऱियड) उच्च न्यायालयाने माफ केला. तसेच, एका जोडप्याला परस्परसंमतीने घटस्फोट मंजूर केला. कोणत्याही पक्षावर अन्याय होऊ नये आणि त्यांच्यात पुन्हा एकदा सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारली जाऊ नये यासाठी सावधगिरी म्हणून समुपदेशन कालावधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्षकार जोडप्याने विभक्त होण्याचा आणि आयुष्यात पुढे जाण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. तसेच, त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचे सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होण्याची शक्यता नाही, याची खात्री पटल्यावर न्यायालयाने वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारावा आणि समुपदेशन कालावधी माफ करण्याचा विवेकी निर्णय घ्यावा, असेही न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने पुणेस्थित जोडप्याला घटस्फोट मंजूर करताना स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्या जोडप्याने परस्पर संमतीच्या आधारे घटस्फोट मंजूर करण्याची आणि समुपदेशन कालावधीही माफ करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती गोडसे यांच्या एकलपीठाने त्यांच्या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या. हेही वाचा >>> शिक्षकांना जुन्या निवृत्तिवेतनासाठी समिती; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; २६,९०० जणांना लाभ होण्याची शक्यता आदेश काय? आपल्यासमोर असलेल्या प्रकरणातील जोडपे तरुण आहे आणि प्रयत्न करूनही त्यांच्यात तोडगा निघण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे, त्यांनी विभक्त होण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. परंतु, त्यांची घटस्फोटाची याचिका प्रलंबित ठेवल्यास त्यांना त्याचा आणखी मानसिक त्रास सहन करावा लागेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नवविवाहित जोडपे एकत्र राहण्यास सक्षम नसणे किंवा विवाहित जोडपे विविध कारणांमुळे एकत्र राहू न शकणे ही त्यांच्यासाठी एक मानसिक वेदना असते. म्हणूनच समुपदेशनाचा कालावधी माफ करण्याचा निर्णय घेऊन पक्षकारांना मदत करणे आणि घटस्फोटासाठी प्रलंबित असलेल्या त्यांच्या अर्जाच्या तणावातून त्यांना मुक्त करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायमूर्ती गोडसे यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे. .. समुपदेशन कालावधी माफ करण्याचा निर्णय घेताना त्याच्या तरतुदीमागील उद्देश समजून घेणे आवश्यक आहे. विकसित होत असलेल्या समाजात झपाट्याने बदल होत आहेत. ते पाहता परस्पर संमतीने काडीमोड घेऊ पाहणाऱ्या पक्षकारांना मदत करण्याच्या दृष्टीने न्यायव्यवस्थेची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे, अशा प्रकरणांत बदलती सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन वास्तववादी दृष्टिकोन अवलंबणे आवश्यक आहे.- उच्च न्यायालय प्रकरण काय? याचिकाकर्त्या जोडप्याचा २०२१ मध्ये विवाह झाला. परंतु, लग्नाच्या एक वर्षानंतरच त्यांच्यात टोकाचे मतभेद होऊ लागले आणि ते वेगळे राहू लागले. पुढे त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयात अर्जही केला. त्या वेळी, त्यांनी समुपदेशन कालावधी माफ कण्याची मागणी केली. परंतु, कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांची समुपदेशन कालावधी माफ करण्याची मागणी फेटाळली. त्यामुळे, याचिकाकर्त्या जोडप्याने या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
