वायू प्रदूषणावरून संताप; मुंबई, नवी मुंबई आयुक्तांचे वेतन रोखण्याचा न्यायालयाचा इशारा

मुंबईसह नवी मुंबईतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी वारंवार दिलेल्या आदेशांकडे केलेल्या दुर्लक्षावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दोन्ही महापालिकांना कठोर शब्दांत फटकारले.

bombay hc warns mumbai navi mumbai over air pollution

वायू प्रदूषणावरून संताप; मुंबई, नवी मुंबई आयुक्तांचे वेतन रोखण्याचा न्यायालयाचा इशारा (लोकसत्ता टिम)

मुंबई : मुंबईसह नवी मुंबईतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी वारंवार दिलेल्या आदेशांकडे केलेल्या दुर्लक्षावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दोन्ही महापालिकांना कठोर शब्दांत फटकारले. तसेच, आदेशांचे पालन केले नाही, तर दोन्ही महापालिकांच्या आयुक्तांचे पुढील आदेश देईपर्यंत वेतन रोखले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला.

विशेष म्हणजे प्रकरणावरील सकाळच्या सत्रात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या वेतन रोखीचा आदेश पारित केला. आधीच्या आदेशांनंतरही नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशांकडे आयुक्तांनी उद्धटपणे दुर्लक्ष केल्याचे आणि त्यांच्याविरुद्ध आम्ही पुढील आदेशापर्यंत त्यांचे वेतन रोखण्याचा आदेश देणार असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि श्याम सुमन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मात्र, दुपारच्या सत्रात या आदेशांची आम्ही तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. तथापि, दोन्ही पालिकांचा वायू प्रदूषण रोखण्याबाबतचा दृष्टीकोन, त्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेले आदेश याचा विचार करता आयुक्तांच्या वेतन रोखीचे आदेश देण्याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला.

हेही वाचा

“राजकारणात माणसांचा बाजार पाहून शिसारी येते”, राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली खंत

तुम्ही परग्रहवासी आहात का ?

दुसरीकडे, अॅड. गुलनार मिस्त्री आणि पूजा थोरात यांनी मुंबई मॅरेथॉनच्या दिवशी खासगीरित्या वायू प्रदूषणाचे मोजमाप केल्याचा संदर्भ दिला. न्यायालयाने त्याचीही दखल घेतली आणि खासगीरित्या वायू प्रदूषणाच्या मोजमापावर आक्षेप घेण्याचे कारण काय? प्रत्येकाला आरोग्याच्या दृष्टीने हवेची गुणवत्ता जपण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही कोणत्या वेगळ्या जगात राहत नाही. तुम्ही परग्रहवासी नाही, आपण सर्वजण तोच प्राणवायू घेत आहोत. जे सर्वसामान्य घेत आहेत, असा टोलाही न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला लगावला.

‘महापालिका चालवणे आमचे काम नाही’

तत्पूर्वी, ६०० ठिकाणी वायू गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणांची आवश्यकता होती, त्यापैकी ४०० ठिकाणी ते बसवण्यात आल्याचे आणि अनेक ठिकाणी काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावल्याचे मुंबई महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, न्यायालयाने त्याबाबत असमाधान व्यक्त केले व न्यायालयाच्या नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या आदेशानंतरच महापालिकेने प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सुरुवात केल्याचे सुनावले. तसेच, नोव्हेंबर आधीच्या सहा महिन्यांपूर्वी तुम्ही काय करत होता? महापालिका चालवणे हे न्यायालयाचे काम नाही, अशा शब्दांत कानउघाडणी केली.

नवी मुंबई महापालिकेवरही टीका

वी मुंबई महापालिका त्यांच्या हद्दीतील सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या ११ स्थळांची पाहणी करून कारवाई केल्याचा दावा करीत असली, तरी महापालिका अभियंत्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्याचा अशा कारवाईचा कोणताही तपशील नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच, अधिकाऱ्यांच्या एका पथकाला या ११ स्थळांना पुन्हा भेट देऊन प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही हे पाहण्याचे आदेश दिले.