मुंबई : एका बाळाला दत्तक घेतल्याने जग बदलणार नाही, परंतु त्या बाळाचे संपूर्ण आयुष्य बदलेल असे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाने एका दाम्पत्यासाठी त्यांच्या दत्तक मुलीला ऑस्ट्रेलियाला नेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने नवी मुंबईतील याचिकाकर्त्या दाम्पत्याची याचिका मंजूर करताना आंतरराष्ट्रीय दत्तक नियमांशी संबंधित एक कायदेशीर गुंता सोडवला.
याचिकाकर्ते दाम्पत्याचे वय साधारण ४४ वर्षे असून, त्यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायद्यांतर्गत ४५ दिवसांच्या मुलीला दत्तक घेतले होते. ही मुलगी याचिकाकर्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांची तिसरी मुलगी होती. या नातेवाईकांना आधीच दोन मुले होती आणि त्यांनी या तिसऱ्या मुलीची गर्भधारणा अनियोजित असल्याचे म्हटले होते.
ठाणे येथे २१ एप्रिल २०२३ रोजी, एका नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे मुलीचे दत्तक विधान अधिकृत करण्यात आले आणि मुलीच्या पारपत्रासह इतर कागदपत्रांवर दत्तक पालकांची नावे नोंदवण्यात आली. मुलीला दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच याचिकाकर्त्याकडे ऑस्ट्रेलियाचे नागरिकत्व होते, तर याचिकाकर्ती भारतीय नागरिक होती. त्यानंतर, कालांतराने तिला देखील ऑस्ट्रेलियाचे नागरिकत्त्व मिळाले.
तथापि, ऑस्ट्रेलियन दत्तक व्हिसा मिळवण्याचा प्रयत्न करताना या दाम्पत्याला काही अडचणींचा सामना करावा लागला. ऑस्ट्रेलियन अधिकाऱ्यांनी या दत्तक प्रक्रियेला परदेशस्थ दत्तक असे संबोधले आणि ही प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय दत्तक विषयक हेग परिषदेच्या कक्षेत येत नसल्याचे म्हटले. त्यामुळे, त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय दत्तक प्रक्रियेअंतर्गत या दत्तक प्रक्रियेला आपोआप मान्यता मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आली.
दुसरीकडे, भारतातील केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरणाने (कारा) हे प्रकरण दत्तक नियमावली २०२२ द्वारे नियंत्रित होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दत्तक नियमांच्या कक्षेत येते, अशी भूमिका घेतली. या नियमावलीतील नियम ६८ अंतर्गत पालकांपैकी एकजण भारताचा परदेशस्थ नागरिक (ओसीआय) असण्याची तरतूद आहे.
तथापि, हा नियम साधारणपणे अशा प्रकरणांना लागू होत असला, तरी प्रस्तुत प्रकरणात काही विशेष तथ्ये अंतर्भूत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. यामध्ये हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायद्यांतर्गत नातेवाईकांकडून दत्तक घेण्याच्या कायदेशीररीत्या पूर्ण झालेल्या प्रक्रियेचा समावेश आहे. केवळ नियम ६८ अंतर्गत विहित कार्यपद्धतीचे पालन केले गेले नाही, या एकाच कारणास्तव आता घडलेल्या या घटनांना पूर्ववत किंवा रद्द करता येणार नाही.
आपल्याला या दत्तक बाळाच्या भविष्याचाही विचार करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने निकालात नोंदवले. हे दत्तक विधान भारतीय कायद्यानुसार पूर्णपणे वैध असल्याचा निर्वाळा देऊन हेग परिषदेनुसार या प्रकरणाला आंतर-देशीय दत्तकविधान मानले जात नाही या ऑस्ट्रेलियन प्राधिकरणाच्या भूमिकेचाही न्यायालयाने विचार केला. तसेच, कलम ५ आणि १७ सह परिषदेच्या आवश्यकता लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्या दाम्पत्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका नाही
भावनिक आणि व्यावहारिक वास्तवावर प्रकाश टाकताना, तांत्रिक कारणांमुळे मुलीला ऑस्ट्रेलियाला नेण्याची परवानगी मिळाली नाही, तर दत्तकविधान अयशस्वी होईल. तसेच, हमाअंतर्गत या दत्तकविधानात कोणतीही बेकायदेशीरता नाही. परंतु, दत्तक मुलीला दत्तक पालकांचे प्रेम आणि काळजी मिळावी यासाठी या प्रकरणी गुंतागुंतीच्या कायद्यांमधून मार्ग काढावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्या आईने ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व मिळवूनही भारतातच राहणे पसंत केले आहे,
हे लक्षात घेता दत्तक पालकांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कोणतीही शंका नाही. दत्तक आई आता ऑस्ट्रेलियाची नागरिक असूनही, केवळ दत्तक मुलीची काळजी घेण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून भारतात राहत आहे. दत्तक पालकांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल आणि भावनांच्या शुद्धतेबद्दल कोणालाही काही पटवून देण्याची गरज नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
तिढा सोवण्यासाठी आदेश
हा तिढा सोडवण्यासाठी, न्यायालयाने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ३० दिवसांच्या आत दत्तकविधान हे हमा कायद्यांतर्गत सत्यापित करण्याचे आदेश दिले. सत्यापन प्रमाणपत्र दिल्यानंतर, काराला १५ दिवसांच्या आत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आणि त्याबाबत भारत व ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांतील इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना कळवण्याचे आदेश दिले. तसेच, याचिका निकाली काढली.
