मुंबई : वडोदरा-मुंबई द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामासाठी ३५० खारफुटी तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) परवानगी दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महामार्गाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या महामार्गाच्या बांधकामासाठी ३५० खारफुटी कापण्यास परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी एनएचएआयने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने प्राधिकरणाची ही मागणी मान्य करून खारफुटी तोडण्यास परवानगी दिली होती. हेही वाचा >>> मुंबई : महाबळेश्वरमधील निसर्गवाटांच्या संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश केंद्र सरकारतर्फे महामार्ग क्षेत्रासाठी भारतमाला परियोजन हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी भरून काढण्यासाठी तसेच देशभरात मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुक कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग केंद्र सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे असून वडोदरा-मुंबई द्रुतगती महामार्ग हा त्यातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्र, गुजरात आणि दमण, दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील नागरिकांना फायदेशीर ठरणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणि प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन खारफुटी तोडण्यास परवानगी देण्याची प्राधिकरणाची मागणी मान्य केली जात असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. हेही वाचा >>> मुंबई : साथरोगांच्या संशोधनासाठी कस्तुरबा रुग्णालयात अद्ययावत सर्वेक्षण प्रयोगशाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील खारफुटी कापण्यावर बंदी घातली होती. त्याचवेळी सार्वजनिक प्रकल्पासाठी खारफुटी तोडायची असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक केली होती. हा प्रकल्प सार्वजनिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. शिवाय खारफुटी तोडण्याची परवानगी देताना संबंधित विभागाने वृक्षलागवडीच्या अटीसह अन्य अटी घातल्याचे प्राधिकरणातर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. त्याची दखल घेऊन प्रकल्प राबवताना या अटींचे प्राधिकरणाने काटेकोरपणे पालन करावे, असेही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले.
