फसव्या खात्यांशी संबंधित प्रकरण: रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या प्रत्येक उल्लंघनाची न्यायालयीन पडताळणी नाही,उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

हे प्रकरण सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचे होते आणि देशातील वित्तीय व्यवस्थेशी संबंधित आहे. म्हणूनच अशा प्रकरणात अंतरिम स्थगिती देणे बेकायदेशीर असल्याचेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा देताना स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाच्या आधारे तीन बँकांनी सुरू केलेल्या कारवाईपासून अंबानी यांना दिलासा देणारा एकलपीठाचा निर्णय खंडपीठाने सोमवारी रद्द केला होता. न्यायालयाचा सविस्तर आदेश मंगळवारी उपलब्ध झाला. त्यात एकलपीठाचा निर्णय बेकायदा, विकृत आणि नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे खंडपीठाने तो करताना नमूद केले.

रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या मुख्य पत्रकाचा अर्थ कर्ज देणाऱ्या बँकांना पूर्वग्रहदूषित करण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताला हानी पोहोचवण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने लावता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, प्रकरणातील तथ्यांवर आधारित, अंबानी यांच्याविरुद्धची कार्यवाही सुरू ठेवल्यास त्यांना कोणतीही भरून न येणारी हानी होणार नाही असा निष्कर्ष काढणे कठीण नसल्याचे देखील न्यायालयाने प्रामुख्याने म्हटले. अंबानी यांच्या बाजूने अंतरिम मनाई आदेश देण्याचे कोणतेही सकृतदर्शनी कारण नाही. तसेच, या प्रकरणी गुन्हेगारी तपास सुरू असून त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या मनाई आदेशामुळे थेट परिणाम होऊ शकतो हेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखीत केले.

न्यायालयाने एकलपीठाच्या विरोधाभासी निष्कर्षांवरही टीका केली आणि एकलपीठाचा आदेश तथ्य व कायद्याच्या सदोष गृहितकांवर आधारित होता, अशी टिप्पणी केली. रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या मुख्य परिपत्रकातील (मास्टर सर्क्युलर) प्राथमिक उद्देशाबाबत एकलपीठाने पूर्णपणे चुकीचा समज करून घेतल्याचेही खंडपीठाने म्हटले. तसेच हे परिपत्रक बँकिंग धोरणाच्या हितासाठी काढण्यात आल्याचे नमूद केले. रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य परिपत्रक हे सार्वजनिक पैसे सुरक्षित करण्यासाठी आणि फसव्या कर्जदारांची वेळीच ओळख पटवून फसवणुकीचा धोका कमी करण्यासाठी, फसवणुकीचा लवकर शोध घेण्यासाठी व सार्वजनिक पैशाची वसुली करण्यासाठी एक चौकट प्रदान करण्याकरिता आहे. बँकांना न्यायवैद्यक तज्ज्ञ किंवा अंतर्गत पथकासह बाह्य लेखापरीक्षकाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे आणि बीडीओ एलएलपीचा न्यायवैद्यक अहवाल न्यायवैद्यक तज्ज्ञ असलेल्या बाह्य लेखापरीक्षकाने तयार केला होता. तथापि, बीडीओ एलएलपीने सादर केलेला अहवाल सकृतदर्शनी न्यायवैद्यक अहवाल दिसत नाही हा एकलपीठाचा निष्कर्ष स्पष्टपणे विकृत आणि बाजूला ठेवण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने तो रद्द नमूद केले.

बीडीओ एलएलपी ही एक अकाउंटिंग कन्सल्टन्सी कंपनी असून ती इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि सेबीने न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण करण्यासाठी पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे, असे देखील न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. तथापि, एकलपीठाच्या आदेशामुळे बँकिंग व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल हा याचिकाकर्त्या बँकांचा युक्तिवाद न्यायालयाने अंबानी यांना दिलेला दिलासा रद्द करताना योग्य ठरवला.