वायुप्रदूषणावरील देखरेख समितीची नियुक्ती; न्या. अभय ओक यांच्या नावाची केवळ चर्चाच!

मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या शहरांतील वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत सरकारी यंत्रणांवर ताशेरे ओढले होते. तसेच या आदेशांच्या अनुपालनावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि वायुप्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली दि्वसदयस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे स्पष्ट केले होते.

या प्रकरणात न्यायमित्राची (अमायक क्युरी) भूमिका बजावणारे वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी ही समिती स्थापन करण्याची विनंती करताना न्यायालयाकडे काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यात देखरेख समितीच्या प्रमुखपदी माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांची नियुक्ती करण्याची शिफारसही खंबाटा यांनी केली होती. या शिफारशींची प्रत प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षकारांना देण्यात आल्या. तथापि, मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाचा याबाबतचा सविस्तर आदेश मंगळवारी उपलब्ध झाला. त्यात न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांची द्विसदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.

‘मी योग्य वाटलो नसेन’

यासंदर्भात अभय ओक यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपल्या नावाची शिफारस झाल्याची बाब मान्य केली. ‘खंबाटा यांचा मला २८ जानेवारी २०२६ रोजी फोन आला. उच्च न्यायालयाकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या देखरेख समितीचे प्रमुख म्हणून माझ्या नावाची शिफारस करण्यासाठी त्यांनी माझी संमती मागितली. उच्च न्यायालयाने मला समितीचे प्रमुख म्हणून योग्य मानले, तर ती माझ्यासाठी अत्यंत सन्मानाची बाब असेल, असे मला वाटले. म्हणून, मी खंबाटा यांना संमती दिली. मी त्यांना हेदेखील कळवले की, मी कोणतेही मानधन न घेता हे काम करेन. तथापि, देखरेख समितीचे सदस्य म्हणून कर्तव्य बजावण्यासाठी कोणते माजी न्यायमूर्ती सर्वात योग्य आहेत, हे ठरवण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाचा आहे. दोन माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर केलाच पाहिजे,’ असे ओक यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

पर्यावरणप्रेमी न्यायमूर्ती

न्यायमूर्ती ओक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा प्रामुख्याने उचलून धरला होता. त्यांनी या प्रकरणी अनेक कठोर आदेश दिले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असतानाही न्यायमूर्ती ओक यांनी पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असताना न्यायमूर्ती ओक यांनी दिल्लीतील प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी बांधकामस्थळांवरील कामे थांबवण्यासह अनेक कठोर आदेश दिले होते. त्यामुळेच, मुंबईतील वायुप्रदूषणाशी संबंधित निवृत्त न्यायमूर्तींच्या उच्चस्तरीय समितीच्या प्रमुखपदी त्यांच्या नावाची शिफारस खंबाटा यांनी केली होती.