मुंबई : फरारी आर्थिक गुन्हेगार जाहीर करण्यात आलेला व्यावसायिक विजय मल्या भारतात कधी परतणार किंवा भारतात परतण्याचा त्याचा इरादा आहे की नाही ? असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केले. तसेच, मल्या याने स्वत:च याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
मल्या भारतीय न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात स्वत:ला सादर करत नाही, तोपर्यंत फरारी आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्याच्या त्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केला.
तत्पूर्वी, मल्या याच्यावर ६ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. तथापि, त्याच्या मालमत्ता जप्त आणि नंतर लिलाव करून १४ हजार कोटी रुपये वसूल केले आहेत. यावरून मल्या याने त्याची सर्व देय रक्कम पूर्णपणे फेडल्याचे स्पष्ट होते, असा युक्तिवाद मल्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला.
व्यावसायिकाला सर्व कायदेशीर प्रकरणे रद्द करायची आहेत आणि सर्व थकबाकी असलेली रक्कम फेडायची आहे. तसे त्याने निवेदन केले आहे. एखादी व्यक्ती देशाबाहेर असली तरी, तिला कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा अधिकार असल्याचेही देसाई यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु. न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात न येता फौजदारी जबाबदारी कशी पुसून टाकता येईल, अशी विचारणा न्यायालयाने देसाई यांना केली.
दुसरीकडे, फरारी व्यक्तींना भारतीय न्यायालयांसमोर हजर न होता कायद्याच्या अधिकारक्षेत्राला आव्हान देण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणी करून सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी मल्या याच्या याचिकेला विरोध केला. असे अनेक आरोपी फरारी असून ते परदेशात त्यांचे वाढदिवस साजरे करतात आणि आपल्या देशाची खिल्ली उडवतात.
ही बाब स्वीकारार्ह नसल्याचेही मेहता यांनी साांगितले. तसेच मल्या याची प्रत्यार्पण प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून त्यामुळे त्याने अशावेळी या न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याचा मुद्दा लंडन येथील न्यायालयातील प्रत्यार्पण प्रक्रियेत बचावासाठी वापरू नये, असा आग्रहदेखील मेहता यांनी धरला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने मल्या याला भारतात येण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी १२ जानेवारीला ठेवली
