scorecardresearch

लससक्ती किती समर्थनीय? उच्च न्यायालयाची विचारणा : रेल्वे केंद्राच्या अखत्यारीत, मग राज्य सरकार सक्ती करू शकते ?

लससक्तीचा निर्णय कायम ठेवणाऱ्या राज्य सरकारच्या १ मार्चच्या नव्या आदेशालाही जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे

मुंबई : रेल्वे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असताना राज्य सरकार लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करू शकते का ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला. त्याचवेळी सहा महिन्यांपूर्वीची आणि आताची करोनास्थिती सारखीच आहे का, दुसऱ्या लाटेतील करोनाच्या गंभीर स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लोकल प्रवासासाठी केलेली लससक्ती आजच्या स्थितीत लागू करणे समर्थनीय कसे? अशी विचारणा करून न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

लससक्तीचा निर्णय कायम ठेवणाऱ्या राज्य सरकारच्या १ मार्चच्या नव्या आदेशालाही जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच हा निर्णय बेकायदा ठरवण्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेअंतर्गत विविध गुन्ह्यांसाठी कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. विनामुखपट्टी फिरणाऱ्या नागरिकांकडून आधीच्या बेकायदा आदेशाच्या आधारे वसूल केलेली १२० कोटी रुपयांच्या दंडाची रक्कम परत करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली आहे.

मुख्य न्यायम्रू्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवरील सुनावणी झाली. करोना प्रादुर्भावाचे सध्याचे प्रमाण हे पहिल्या व दुसऱ्या लाटेच्या तुलनेत जास्त नाही. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेच्या वेळी लोकल प्रवासासाठी केलेली लससक्ती आताच्या स्थितीतही कायम ठेवण्याची आवश्यकता आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली. त्याचवेळी रेल्वे ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. असे असताना राज्य सरकार लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करू शकते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. तसेच प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी ठेवली.

तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतरच लससक्ती कायम ; राज्य सरकारचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे दावा

तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतरच लससक्ती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने याचिकेवर उत्तर दाखल करताना केला आहे. करोनाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेदरम्यान मृत्यूचे प्रमाण अनुक्रमे २.५२ टक्के १.२६ टक्के आणि ०.१९ टक्के होते. तसेच तिन्ही लाटांमध्ये रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या करोना रुग्णांचे प्रमाण अनुक्रमे ६९.२२ टक्के, ३७.९० टक्के आणि ५.६७ टक्के होते. परंतु केंद्र व राज्य सरकारने प्रभावीपणे राबवलेल्या लसीकरण मोहिमेमुळे तिसऱ्या लाटेत मृत्यू आणि रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण कमी असल्याचा दावा सरकराने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. लसीकरणामुळे नागरिकांत मोठय़ा प्रमाणात प्रतिकारशक्ती निर्माण होते, असा निष्कर्ष तज्ज्ञांनी संशोधनानंतर काढला आहे. म्हणूनच करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवास नाकारण्यात आल्याचा दावाही सरकारने केला आहे. आतापर्यंत ८.७६ कोटी नागरिकांना लशीची पहिली मात्रा घेतली आहे, तर ६.८७ कोटी नागरिकांनी लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्या आहेत. याशिवाय १६.४५ लाख नागरिकांनी वर्धक मात्रा घेतल्याचा दावाही सरकारने केला आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Bombay high court ask maharashtra government on vaccination mandatory zws

ताज्या बातम्या