मुंबई : कुपोषणाच्या समस्यांवर तोडगा काढणाऱ्या शिफारशींचा अहवाल न्यायालयाच्या आदेशानुसार सादर केला जातो. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून काहीच केले जात नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. त्याची दखल घेऊन वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी डॉ. चेिरग दोरजे यांनी कुपोषणाच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे काय झाले? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला. तसेच त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्ते, तज्ज्ञ यांच्या सहकार्याने या समस्येच्या निवारणासाठी सुचवलेल्या शिफारशींपैकी कोणत्या मंजूर केल्या, कोणत्या नाहीत न्यायालयाने स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे कुपोषणाची समस्या अद्यापही कायम असल्याचा आरोप करणाऱ्या आणि या प्रकरणी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर मुख्य न्यायम्रू्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, डॉ. रवींद्र कोल्हे, डॉ. आशीष सातव यांच्यासह याचिकाकर्ते, प्रतिवादी, आदिवासी भागांत कार्य करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, संबंधित सरकारी विभागांचे उच्चपदस्थ यांची एकत्रित बैठक झाली. त्यात कुपोषणाच्या मुद्यावर तोडगा काढणाऱ्या शिफारशींचा एकत्रित अहवाल तयार करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी कुपोषणाच्या समस्येवर तोडगा काढणारा शिफारशींचा अहवाल तज्ज्ञांना सादर करण्यास सांगितले जाते. मात्र त्यावर सरकारकडून काहीच अंमलबजावणी केली जात नाही. गेल्या २५ वर्षांपासून.. २५ वर्षांपूर्वी न्यायालयाच्या आदेशानुसार, डॉ. अभय बंग यांनी, तर आता डॉ. दोरजे यांनी कुपोषणाच्या समस्येचे निवारण करण्यासंदर्भातील शिफारशींचा सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला आहे. परंतु सरकारकडून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काहीच गेले जात नसल्याचा वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
