करोना रुग्णसंख्या नियंत्रणात असल्याने महाराष्ट्र सरकारने गुढीपाडव्यापासून सर्व निर्बंध उठवले आहेत. याशिवाय मास्कदेखील हटवण्यात आला आहे. मास्कती सक्ती नसून तो ऐच्छिक असेल असं सरकारने सांगितलं आणि सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. मात्र करोना काळात मास्क न घातलेल्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. यावेळी मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करण्यात आला होता. दरम्यान आता मुंबई हायकोर्टाने वसूल केलेला हा दंड कायदेशीर होता की बेकायदा? अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. कोर्टाने सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. हायकोर्टात सरकारने निर्बंध मागे घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. परंतु मास्क न घातलेल्यांकडून करण्यात आलेली दंडवसुली बेकायदा होती असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. बेकायदा आदेशाच्या आधारे ही वसुली करण्यात आली त्यामुळे तो मुद्दा कोर्टाने ऐकावा, अशी मागणीही केली. यावेळी कोर्टाने ही मागणी मान्य केली. फिरोज मिठीबोरवाला आणि सोहम आगाटे यांनी हा याचिका केली. मुंबईमध्ये आतापर्यंत ४० लाख नागरिकांवर दंडवसुलीची कारवाई करण्यात आली असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र यावरुन कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावलं. ४० लाखांत १० लाख श्रीमंत असतील तर त्यांनी का आव्हान दिलं नाही? ते का न्यायालयात येऊ शकत नाहीत? अशी विचारणा कोर्टाने यावेळी केली. दरम्यान कोर्टाने राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.
