दक्षिण मुंबईतीस ऐतिहासिक लिंकन हाऊसच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

पालिका प्रशासनाने विकासक मेसर्स कृष्णा ॲड कंपनीला दिलेल्या परवानग्या, सवलती या मनमानी, बेकायदा आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचा आरोप अल्टामाउंट रोड एरिया सिटिझन्स समितीने जनहित याचिकेद्वारे केली होती. तसेच पुनर्विकासासाठी मंजूर सर्व परवानग्या रद्द करण्याची मागणीही केली होती. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा सवलती दिल्याचे नमूद करून अग्निसुरक्षा, मोकळ्या जागा आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांवर येणाऱ्या ताणाबद्दलही याचिकाकर्त्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होत.

चुकीच्या सवलतींमुळे सुरक्षेशी तडजोड होऊन स्थानिक रहिवाशांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही संस्थेने केला होता. तथापि, सरकार आणि विकासकाने याचिकेला विरोध केला. तसेच, सर्व परवानग्या सध्या लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली आणि त्यानंतरच्या विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर २०३४) नुसार मंजूर केल्या आहेत. इमारतीच्या आराखड्याला प्रचलित नियमांनुसार मंजुरी मिळाली होती आणि हा प्रकल्प उपकरप्राप्त संरचनेचा पुनर्विकास असल्याने काही वाढीव सवलती मिळाल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही

राज्य सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. पुनर्विकासाला मूळ मान्यता २००२ आधीच्या आहेत आणि नियमांचे पालन करून वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत. परवानग्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता नसून काही किरकोळ विसंगती आहेत. तरीही त्यामध्ये न्यायिक हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. अग्नी सुरक्षेसंदर्भात याचिकेत उपस्थित मुद्देही न्यायालयाने फेटाळले. इमारतीमध्येच अग्निशमन यंत्रणा समाविष्ट असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

लिंकन हाऊसचा इतिहास

मुंबईतील ब्रीच कँडी येथील ”लिंकन हाऊस” आधी वांकानेर हाऊस म्हणून प्रसिद्ध होते. ५० हजार चौरस फुटांची ही भव्य वास्तू महागडी निवासी मालमत्ता आहे. वांकानेरच्या महाराजांसाठी १९३३ मध्ये बांधलेल्या या पुरातन वास्तूत १९५७ पासून अमेरिकन वाणिज्य दूतावास कार्यरत होते, ही मालमत्ता पुढे २०१५ मध्ये सायरस पूनावाला यांनी ७५० कोटींना खरेदी केली होती.