मुंबई : दादरस्थित महापौर बंगल्यातील शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोकळा केला. स्मारकाच्या निर्णयाला २०१७ मध्ये विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत नंतर उपलब्ध होईल.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर निर्णय देताना या याचिका फेटाळल्या. गेल्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या याचिकांवर खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दोन तास सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर आणि याचिकाकर्ते, राज्य सरकार आणि स्मारक समितीचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता.
शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्यात होऊ घातलेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते भगवानजी रयानी, जनमुक्ती मोर्चा या संस्थेचे अध्यक्ष मानव जोशी, तसेच पंकज राजमाची यांनी स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
दरम्यान, महापौर बंगला पुरातन वारसा वास्तू आहे. तसेच, हा परिसर किनारा नियंत्रण क्षेत्रात (सीआरझेड) मोडतो, असे असतानाही त्या ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचा घाट घातल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारुंजीकर यांनी केला होता. स्मारक समितीवर ठाकरे कुटुंबातील दोघांना नियमांचे उल्लंघन करून आजीवन सदस्यत्व देण्यात आल्याचा दावाही वारुंजीकर यांनी केला होता. दुसरीकडे, सर्व निकष आणि नियामांचे पालन करूनच निर्णय घेण्यात आल्याचा प्रतिदावा सरकरच्या वतीने करण्यात आला होता.
हे मागच्या दाराने जमीन बळकावण्यासारखे
याचिकाकर्त्यांचा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला विरोध नाही. परंतु, ज्या पद्धतीने महापौर बंगला आणि आजूबाजूची जागा वापरण्यात आली त्याला याचिकाकर्त्यांचा विरोध आहे. ही जागा कोणत्याही सवलतीविना भाडेतत्वावर दिल्यास कोट्यवधी रुपयांचे भाडे मिळू शकते. तथापि, या स्मारकासाठी हा भूखंड एक रुपया भाडेतत्वावर दिला गेला आहे. यालाच याचिकाकर्तांचा विरोध आहे. ठाकरे कुटुंबीय एका राजकीय पक्षाचे प्रमुख असल्यामुळे स्वतंत्र स्व-खर्चातून स्मारक उभारू शकतात, असे असतानाही त्यांना सलवत कशासाठी ? हे म्हणजे मागच्या दाराने जमीन बकावण्यासारखे असल्याचा आऱोपही वारुंजीकर यांनी केला होता.
मूळ वास्तूला धक्का नाही
महापौर बंगला पुरातन वारसा वास्तू असल्यामुळे या वास्तूला धक्का लावलेला नाही. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक तळघरात उभारण्यात आल्याची माहिती समितीच्या वतीने वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, ठाकरे स्मारक पूर्णतः तयार आहे, तथापि, हे स्मारक सर्वसामान्यांसाठी अद्याप खुले का करण्यात आले नाही याबाबत खंबाटा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
त्याचप्रमाणे, स्मारक समितीवर ठाकरे कुटुंबीयातील आजीवन सदस्यत्व देणे यात वेगळेपण नाही. याआधीही अशा समित्यांवर आजीवन सदस्यत्व देण्यात आले आहे. कायमस्वरुपी सदस्यत्व देणे म्हणजे एकप्रकारे त्या वास्तूचे संरक्षण, जतन करण्याची जबाबदारी देण्यासारखे आहे, असा दावाही खंबाटा यांनी याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना केला होता.