मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपिक पदाच्या टंकलेखन परीक्षेत झालेल्या तांत्रिक गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह राज्याच्या महाधिवक्त्यांची सोमवारी उच्च न्यायालयात जाऊन भेट घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपिक पदाकरता रविवारी (१६ ऑगस्ट) पार पडलेल्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीदरम्यान कल्याणसह राज्यातील अनेक परीक्षा केंद्रांवर संगणक अचानक बंद पडणे, सर्व्हर डाऊन होणे आणि की-बोर्ड चालत नसल्यासारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे गोंधळ उडाला होता.
संतप्त विद्यार्थ्यांनी फेरपरीक्षेची मागणी करून रविवारी रात्री उशिरापर्यंत परीक्षा केंद्राबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. अनेक परीक्षा केंद्रांवर संगणक धूळखात पडलेले होते, तर अनेक ठिकाणी ते बंद अवस्थेतच होते, काही ठिकाणी सर्व्हर न चालल्याने टंकलेखन चाचणी रखडल्याच्या तक्रारी होत्या. या परिस्थितीबाबत विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी परीक्षा केंद्राबाहेर तीव्र संताप व्यक्त केला.
या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या व फेरपरीक्षेच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी रोहित पवार यांनी सोमवारी हुतात्मा चौक परिसरातील मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन न्यायालयाचे प्रशासकीय अधिकारी आणि महाधिवक्ता यांची भेट घेतली. न्यायालयाचे कामकाज सायंकाळी संपल्यानंतर पवार यांनी ही भेट घेतली. त्यांनी महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांच्याशीही या मुद्यावर चर्चा केली. त्यानंतर, न्यायालयालाबाहेर पवार यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधला.
तसेच, या भेटीदरम्यान या आठवड्याभरात याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे देण्यात आल्याचेही पवार यांनी सांगितले. प्रशासनाची तयारी नव्हती तर परीक्षा घेण्याची घाई का केली ? असा प्रश्न करताना याबाबत संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी पवार यांनी केली. त्याचवेळी, याकरिता राज्य सरकार किंवा उच्च न्यायालय प्रशासन पूर्णपणे जबाबदार आहे, असा आमचा आरोप नाही, मात्र ज्या कंपनीला हे काम दिले ही त्यांची जबाबदारी होती. त्यांच्या चुकीचा भुर्दंड विद्यार्थ्यांना का ? असा प्रश्न पवार यांनी यावेळी उपस्थित केला.
