रस्ते दुरुस्तीत अडथळा आणणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई!

राज्यातील खड्डे बुजवण्याच्या मोहिमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंत्रालयात वॉर रूमची स्थापना केली आहे. त्यासाठी गुगलसोबत करार करण्यात आला असून राज्यभरातील खड्डे भरण्याच्या मोहिमेवर दररोज लक्ष ठेवले जात आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांत ठेकेदार आणि त्यांना हातभार लावणारे लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून सरकारविरोधात बदनामीची मोहीम राबविली जात असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यातील ९६ हजार किलोमीटर रस्त्यांपैकी २२ हजार किलोमीटरचे रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आले असून हे रस्ते होईपर्यंत त्यावरील खड्डे राज्य सरकार भरेल. विभागाचे बजेट केवळ चार हजार कोटींचे असल्याने रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यातच बहुतांश निधी खर्च होतो. त्यामुळेच काही रस्ते केंद्राकडे हस्तांतरित करण्यात आले असून १० हजार किलोमीटरचे रस्ते ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ तत्त्वावर केले जाणार आहेत. येत्या जानेवारीपर्यंत ही कामे सुरू होतील. यात १२ वर्षे रस्त्यांची निगा राखण्याची जबाबदारी ठेकेदारावरच देण्यात आल्याने हे रस्ते चांगले राहतील, असे पाटील म्हणाले. राजकीय दबावास किंवा आमिषास बळी पडून चुकीची कामे करणाऱ्या २०० अधिकाऱ्यांवर आतापर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून यापुढे नातेवाईकांच्या नावावर कामे घेऊन प्रशासनास वेठीस धरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवरही कठोर कारवाई करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.