जलदगती न्यायालयांसाठीच्या रिक्त पदांचे प्रकरण : विधि विभागाच्या सचिवांचे वर्तन पूर्णतः अक्षम्य भर न्यायालयात उद्धटपणे, आवाज चढवून बोलण्यावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

सामाजिक कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी नवीन १७९ जलदगती न्यायालयांसाठीची रिक्त पदांच्या मुद्याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्यांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने घुमारे यांच्याकडे विचारणा केली असता. त्यांनी सुरूवातीला उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. हे प्रतिज्ञापत्र कोणी तयार केले ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर उत्तर देण्याऐवजी घुमारे यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन चढ्या आवाजात बोलण्यास सुरुवात केली आणि १७९ पदे न भरण्यास उच्च न्यायालयाचे प्रशासनच जबाबदार असल्याचा दावा केला. त्यांच्या या वर्तनाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. भर न्यायालयात, सगळ्यासमोरील घुमारे यांचे वर्तन ‘पूर्णतः अक्षम्य’ होते आणि ते कदापि खपवून घेतले जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

‘पद मोठे असले तरी न्यायालयाचा अवमान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. घुमारे हे पूर्वी प्रधान सचिव आणि सध्या विधि न्याय विभागाचे सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार आहेत. परंतु त्यांचा प्रशासकीय पदाचा दर्जा त्यांना न्यायालयाचा अनादर करण्याचा अधिकार देत नाही, असे न्यायालयाने सुनालले. ‘प्रधान सचिव किंवा सचिव हे विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील महत्त्वाच्या समन्वयातील दुवा असणारे पद आहे. मात्र, या पदामुळे न्यायालयाशी पूर्णतः अनादराने वागण्याचे कोणतेही विशेषाधिकार त्यांना मिळत नसल्याचेही खंडपीठाने सुनावले. तसेच, घुमारे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी ठेवली.

हा न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न

घुमारे यांचा हा उद्रेक अनाठायी होता. प्रतिज्ञापत्रातील भूमिका योग्य ठरविण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी जाहीरपणे केलेले हे वर्तन न्यायालयाचा अवमान करणारेच नाहीतर न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर आणि अधिकारावर जाणीवपूर्वक केलेला अनुचित आघात आहे. त्यामुळे घुमारे यांचे हे कृत्य उघडपणे न्यायालयाचा अवमान करणारे असल्याचे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले.

माफी मागितल्याने कारवाईपासून सुटका नाही

घुमारे यांच्या वर्तनामुळे व्यथित होऊन न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना पाचारण केले. महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित होऊन घुमारे यांच्यावतीने माफी मागितली. मात्र, खंडपीठाने ती स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायिक अधिकारी खुल्या न्यायालयात असे वर्तन करून त्यानंतर माफी मागून अवमान कारवाईतून सुटकेची अपेक्षा ठेवू शकत नाही. अन्यथा, भर न्यायालयात अक्षम्य कृत्य केल्यानंतर वरिष्ठ वकील किंवा महाधिवक्त्यांनामार्फत औपचारिक माफी मागून मुक्तता होते, असा चुकीचा संदेश जाईल, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.

न्यायिक अधिकाऱ्याकडून हे वर्तन अपेक्षित नाही

घुमारे यांनी केलेले वर्तन कोणत्याही न्यायिक अधिकाऱ्याला शोभणारे नसून ते संतापजनक आहे. अपेक्षित असलेल्या वर्तनाच्या दर्जापेक्षा ते अत्यंत खालच्या पातळीचे असल्याचे टीकाही खंडपीठाने केली. न्यायालयीन कामकाजात प्रत्येक पक्षकाराने शिस्त, संयम आणि न्यायालयाच्या पावित्र्याचा आदर राखणे अपेक्षित आहे. मात्र, संबंधित व्यक्ती स्वतः न्यायिक अधिकारी असल्याने त्याच्याकडून या अपेक्षा अधिकच कठोर होतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.