आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व कुटुंबीयांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे होणाऱ्या चौकशीत अंमलबजावणी संचालनालयालाही सहभागी करण्याबाबतच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी पंकज भुजबळ यांची याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.
छगन भुजबळ, त्यांचे कुटुंबीय आणि ‘मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट’च्या कर्मचाऱ्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांच्या खात्यात खासगी कंपन्यांनी रकमा जमा केल्याचा आरोप आहे. मुंबई आणि दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या पुनर्बाधणीचे कंत्राट ‘चमणकर एंटरप्रायजेस प्रा. लि.’ या कंपनीच्या झोळीत टाकण्याच्या मोबदल्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व कुटुंबीयांनी तब्बल ८२ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षातर्फे अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका करत आरोपांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश देत एसीबी आणि ईडीच्या महासंचालकांनी संयुक्तपणे या आरोपांची चौकशी करावी, असे आदेश डिसेंबरमध्ये दिले होते.
परंतु ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉण्डरिंग अ‍ॅक्ट’ (पीएमएलए) नुसार तपास करायचा असल्यास ‘ईडी’ला केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज असते; परंतु न्यायालयाने संयुक्त चौकशी करण्याचे आदेश देताना त्याचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी पंकज यांनी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली.
