नागरिकांनी शुद्ध हवेत राहावे एवढीच अपेक्षा; वायू प्रदूषणाप्रकरणी अनुपालनाबाबत देखरेख समिती

Monitoring Committee on Compliance in Air Pollution Matters

वायू प्रदूषणाप्रकरणी अनुपालनाबाबत देखरेख समिती (संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : वायू प्रदूषण रोखण्याच्या, प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या आतापर्यंत दिलेल्या आदेशांचे अनुपालन करण्यात मुंबई, नवी मुंबई महापालिकेसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) अपयश आले आहे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने गुरूवारी ओढले. तसेच, नागरिकांनी शुद्ध हवेत राहावे एवढेच आम्हाला हवे आहे, असे नमूद करून, आदेशांच्या अनुपालनावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याबाबतचा सविस्तर आदेश नंतर दिला जाईल, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाची पातळी कमी करण्याच्या दृष्टीने वारंवार केलेल्या सूचना, आदेश, तज्ज्ञांचे अहवाल याचे अनुपालन करण्यात महापालिका आणि एमपीसीबी अपयशी ठरल्यानेच आम्ही उपरोक्त निर्णय घेण्याच्या निष्कर्षाप्रती पोहोचल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने केली. आपल्यासमोरील प्रकरणांची वाढती संख्या आणि न्यायालयाचा मर्यादित वेळ पाहता, महानगरपालिका आणि एमपीसीबीने दाखल केलेली शेकडो पानांची अनुपालनाशी संबंधित प्रतिज्ञापत्रे आणि न्यायालयीन समितीने दाखल केलेले अहवाल तपासणे या न्यायालयाला शक्य होणार नाही. या कारणास्तव देखील ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जात असल्याचे आणि ती महापालिकांना समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ऑक्टोबर २०२३ पासून सततच्या न्यायालयीन देखरेखीनंतरही शहरातील हवेची गुणवत्ता खालावतच आहे. मुंबईतील वायू प्रदूषणाची पातळी कमी झालेली नाही, यात काही शंका नाही. उलट, डिसेंबरमध्ये ही पातळी ”अत्यंत गंभीर” असल्याचे नोंदवले गेले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. केवळ प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणे पुरेसे नाही. हवेचे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिका आणि एमपीसीबीने आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांबाबत आम्ही सतत असमाधान व्यक्त केले आहे. तथापि, ते कोणत्याही वैयक्तिक अधिकाऱ्याविरुद्ध नसून, महानगरपालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सामूहिक प्रयत्नांविरुद असल्याचेही मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा

मिरा-भाईंदर दुमजली उड्डाणपूल वाहतूक पोलिसांकडून पुलाची पाहणी; वाहतूक सुरक्षेच्यादृष्टीने सुचवल्या काही उपाययोजना

समितीला शिफारशींच्या स्वरूपात आदेश देण्याचे अधिकार

या प्रकरणी न्यायमित्र (ॲमिकस क्युरी) म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी छोटी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची सूचना केली. तर, वायू प्रदूषणामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना भरपाईची तरतूद करण्याची शिफारस वनशक्ती या संस्थेतर्फे वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी केली. याशिवाय दोघांनीही या समितीत वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा समावेश करण्याचीही मागणी केली. तथापि, भरपाई आणि वैद्यकीय तज्ज्ञाच्या समावेशाला आक्षेप घेताना, समितीला कोणताही वैधानिक कामात हस्तक्षेपाचा अधिकार बहाल करण्यास मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकांच्या वतीने अनुक्रमे वरिष्ठ वकील एस. यू कामदार आणि अनिल अंतुरकर यांनी विरोध केला. त्यावर, समितीचे काम केवळ अनुपालनाचा अहवाल सादर ठेवण्यापुरते मर्यादित ठेवले जाणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

अनुपालनातील त्रुटींवर बोट

न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या अनुपालनातील अनेक त्रुटींवरही आदेश पारित करताना बोट ठेवले. त्यानुसार, मुबईतील ४७७ बांधकाम स्थळे आणि इतर ठिकाणी हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणारे उपकरणे (एअर क्वालिटी मॉनिटर्स) बसवण्यात आले नाहीत. शिवाय, वकिलांच्या समितीने दाखल केलेल्या प्रदूषण करणाऱ्या स्थळांच्या पाहणी अहवालावर आधारित तपासणीचे तपशीलही दिले नाहीत. तपासणीसाठी केवळ दोन ते तीन तास लागत असूनही, मुंबई महानगरपालिकेने स्थापन केलेली भरारी पथके दिवसातून केवळ एकाच जागेची तपासणी करत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.