भविष्यातील एफएसआयच्या लाभासाठी विकासक हस्तांतरणाला विलंब करू शकत नाही, उच्च न्यायालयाचा मानीव अभिहस्तांतरणाला दुजोरा

‘अरिस्टो क्लाउड को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’ला जमीन आणि इमारतीचे एकतर्फी मानीव अभिहस्तातंरण मंजूर करण्याच्या सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ‘अरिस्टो रियल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ची याचिका न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने फेटाळून लावली. सक्षम प्राधिकरणाने मानीव अभिहस्तांतरणाचा पहिला अर्ज फेटाळल्यानंतर दुसरा अर्ज स्वीकारणे चुकीचे होते आणि ही कृती म्हणजे आधीच्या आदेशाचे बेकायदा पुनर्विलोकन करण्याचा प्रकार होता. तसेच, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर), २०३४ अंतर्गत उपलब्ध होणारा अतिरिक्त एफएसआय वापरण्याचा आपला करारांतर्गत अधिकार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या विकासकाने केला होता. त्याचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला व प्राधिकरणाने पुनर्विलोकनाच्या अधिकाराचा वापर केलेला नाही. आधीच्या आदेशातच सोसायटीला बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर नवीन अर्ज दाखल करण्याची मुभा स्पष्टपणे दिली होती. परिणामी, इमारत पूर्ण झाल्यामुळे सोसायटीला त्या मुभेचा वापर करण्याचा अधिकार होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

विकासकाने आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचे दाखले दिले होते. ते आणि सध्याचे प्रकरण यामधील फरक एकलपीठाने निकालात स्पष्ट केला. दाखला दिलेल्या प्रकरणांमध्ये दिवाणी वाद प्रलंबित होते आणि ते निकाली निघणे आवश्यक होते. मात्र, या प्रकरणात तसा कोणताही वाद अस्तित्वात नव्हता, असेही न्यायालयाने नमूद केले. महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याच्या (मोफा) उद्देशावर भर देताना, नवीन एफएसआय धोरणामुळे उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ घेण्याच्या नावाखाली प्रवर्तक किंवा विकासक जमिनीचे मानीव अभिहस्तांतरण अनिश्चित काळासाठी लांबवू शकत नाही, असे देखील निकालात प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

हस्तांतरणानंतरच्या अतिरिक्त एफएसआयवर सोसायटीचा हक्क

गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यानंतर प्रवर्तकावर चार महिन्यांच्या आत मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कायदेशीर बंधन असते आणि अभिहस्तांतरण पुढे ढकलण्यासाठी तो खासगी करारातील अटींचा आधार घेऊ शकत नाही. हस्तांतरणानंतर उपलब्ध होणारा कोणताही अतिरिक्त एफएसआय हा गृहनिर्माण संस्थेचा असतो, विकासकाचा नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

विकासकाच्या वर्तनावर ताशेरे

विकासकाच्या वर्तनावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. याचिकाकर्त्याने जमिनीच्या विकासाची क्षमता आधीच वापरली आहे. तरीही अधिक नफा कमावण्याची त्यांची हाव शमलेली नाही. विकासकाला विकासाची क्षमता अखंडपणे वापरण्यास मदत करण्यासाठी न्यायालय आपल्या असाधारण अधिकारक्षेत्राचा वापर होऊ देणार नाही. ही याचिका कायदेशीर अधिकाराचे रक्षण करण्याऐवजी अवाजवी लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने दाखल करण्यात आली होती, असे ताशेरे ओढून न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळून लावली.