९० वर्षांच्या पक्षकारांमधील ‘अहंकाराची लढाई’ अन् २०४६ ची तारीख; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ आदेशात मोठा बदल

२० वर्षांनंतर म्हणजेच २०४६ मध्ये सूचीबद्ध केली होती. तथापि, दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे, गुरुवारी न्यायालयाने आपल्या या आदेशात बदल केला आणि प्रकरणाची सुनावणी १५ जुलै रोजी ठेवली,

पक्षकार ज्येष्ठ किंवा अतिज्येष्ठ नागरिक आहेत या कारणास्तवही या प्रकरणाला प्राधान्य दिले जाणार नाही, असेही न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने आधीच्या आदेशात स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्तीच्या वतीने वकील स्वराज जाधव यांनी गुरूवारी न्यायालयात अर्ज केला आणि आधीच्या आदेशात आपल्याविरुद्ध केलेली टिप्पणी वगळण्याची विनंती केली. न्यायमूर्ती जैन यांनी ही विनंती स्वीकारली आणि आधीच्या आदेशातील टिप्पण्या वगळण्याचे आदेश देऊन सुनावणीची तारीख २०४६ ऐवजी १५ जुलै, २०२६ अशी बदलली.

दरम्यान, तारिणीबेन देसाई आणि इतरांनी २०१७ मध्ये त्यांच्या सोसायटीच्या काही सदस्यांविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल केला होता. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी प्रतिवादीने विनाअट माफी मागितली असती, तर हे प्रकरण आधीच सोडवता आले असते. तथापि, जवळपास ९० वर्षे वय असलेल्या देसाई या हे प्रकरण पुढे चालवण्याचा आग्रह धरत आहेत, असे निरीक्षण एकलपीठाने आधीच्या आदेशात नोंदवले होते. हे प्रकरण अशा प्रकरणांपैकी आहे, जिथे आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात असलेल्या पक्षकारांमधील अहंकाराच्या लढाईमुळे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होतो, न्यायालयाला अधिक प्राधान्याची प्रकरणे हाती घेता येत नाहीत, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांच्या विशेषकरून वादीच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना केली.

यापूर्वी न्यायालयाने एकदा विनाअट माफीद्वारे हा वाद मिटवला जाऊ शकतो, असे सुचवले होते. असे असूनही, वादीने मानहानीच्या दाव्यावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे, या कायदेशीर लढाईवर नाराजी व्यक्त करून, न्यायमूर्ती जैन यांच्या एकलपीठाने पुढील २० वर्षांसाठी हे प्रकरण हाती घेऊ नये आणि हा मानहानीचा दावा केवळ २०४६ नंतरच सूचीबद्ध केला जावा, असे आदेशही दिले होते.