मुंबई : डेटिंग अॅपद्वारे भेटलेल्या तरूणीवर नंतर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीला उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नुकताच नकार दिला. त्याचवेळी, न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींवरही बोट ठेवले आणि प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीने केला गेला नसल्याचे नमूद करून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार महिलेची आरोपीशी २०२१ मध्ये एका डेटिंग ॲपद्वारे ओळख झाली. त्यानंतर ते एकमेकांच्या संपर्कात राहू लागले आणि नंतर भेटू लागले. दिल्ली आणि मुंबईच्या भेटींदरम्यान आरोपीने तिच्यावर लैगिंक अत्याचार केल्याचा आणि तिच्या संमतीविनाच दोघांमधील खासगी क्षणांचे चित्रीकरण केल्याचा आरोप तक्रारकर्तीने केला. आरोपीच्या वर्तनामुळे तरूणीने त्यांच्यातील नाते संपुष्टात आणले. त्यावेळी आरोपीने त्यांच्या दोघांमधील खासगी क्षणाची छायाचित्रे आणि चित्रफिती तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना व सहकाऱ्यांना पाठवले. तरूणीच्या तक्रारीवरून, पंत नगर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता आणि
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या तरतुदींनुसार आरोपीवर गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आली. सत्र न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपीने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, प्राथमिक माहिती अहवालातून आरोपी आणि तक्रारकर्ती दोघेही सज्ञान असल्याचे आणि त्यांच्यात परस्परसंमतीने नाते तसेच संबंध प्रस्थापित झाल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा आरोपीच्या वतीने करण्यात आला. आरोपीने तक्रारकर्तीवर बळजबरी केल्याच्या आरोपांना पुष्टी देणारे कोणतेही स्वतंत्र पुरावे उपलब्ध नाहीत. याशिवाय, अटकेची कारणे स्पष्ट करण्यात आली नसल्यामुळे ही अटकच बेकायदेशीर असल्याचा दावाही आरोपीच्या वतीने करण्यात आला.
पोलिसांचा दावा
दुसरीकडे, सरकारी वकील आणि तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी आरोपीच्या दाव्याचे खंडन केले. तसेच, तक्रारकर्ती यांच्यातील व्हॉट्सॲप संदेश, साक्षीदारांचे जबाब आणि आरोपीनेच कथितरित्या पाठवलेल्या एका ई-मेलचा दाखला न्यायालयाला दिला. ई-मेलमध्ये आरोपीनेच आपण तक्रारदार महिलेच्या कुटुंबाला त्यांच्यातील खासगी क्षणांची छायाचित्रे आणि चित्रफिती पाठवल्याची कबुली दिली होती. हे सर्व पुरावे पाहता, दोघांमधील नाते परस्परसंमतीने नव्हते, हे स्पष्टपणे दिसून येते, असा युक्तिवाद सरकारी वकील आणि तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी केला व आरोपीच्या जामिनाच्या याचिकेला विरोध केला. तक्रारकर्तीची छायाचित्रे आणि चित्रफिती तिच्या कुटुंबाला पाठवल्याचा आरोप असूनही, पोलिसांनी आरोपीचा मोबाइल जप्त केला नसल्याकडेही यावेळी न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.
न्यायालयाचे म्हणणे..
न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने तपासातील त्रुटींची नोंद घेतली. विशेषतः तक्रारकर्तीचा मोबाइल यासारखे महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यास झालेला विलंब अधोरेखित केला. यावरून या प्रकरणात तपास योग्य पद्धतीने केला गेलेला नाही हे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, आपला हा आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे योग्य विचारार्थ पाठवण्यात यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. तपासातील या त्रुटी असूनही, तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेले पुरावे हे सकृतदर्शनी सरकारी पक्षाच्या बाजूला पुष्टी देणारे आहेत, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. तथापि, दोघांमधील नाते परस्परसंमतीने होते, हा आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. तसेच, आरोपीचे वर्तन विशेषतः खासगी क्षणाची छायाचित्रे- चित्रफिती इतरांना पाठवण्याचे कृत्य प्रेमप्रकरणापेक्ष बळजबरीकडेच अधिक झुकणारे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले व आरोपीची जामिनासाठीची याचिका फेटाळली.
