सबळ पुरावे असल्याचे उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

मुंबई : पालघर जिल्ह्यात एप्रिल २०२० मध्ये (टाळेबंदीच्या काळात) जमावाकडून झालेल्या मारहाणीमध्ये दोन साधू आणि त्यांच्या चालकाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील चार आरोपींना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. या आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे सकृतदर्शनी निरीक्षण नोंदवून आरोपींची जामिनाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.

प्रकरणातील काही आरोपींना दिलेल्या जामिनाचा आधार घेऊन आणि दीर्घकाळ तुरूंगावासात असल्याच्या कारणास्तव राजेश राव, सुनील दळवी, सजनुआ बुरकुड आणि विनोद राव या चार आरोपींनी जामिनाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तथापि, न्यायालयाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवून चौघांची याचिका फेटाळली. हे चारही आरोपी २०२० पासून कारागृहात आहेत.

आतापर्यंत या प्रकरणातील ४२ आरोपींना जामीन मंजूर झाला आहे. त्यामुळे आपल्यालाही समानतेच्या तत्त्वावर आणि दीर्घकाळ तुरुंगवासात असल्याच्या कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी चारही आरोपींनी याचिकेत केली होती. त्यावर, एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मौल्यवान आहे यात शंका नाही, परंतु ते प्रत्येक परिस्थितीत निरपेक्ष असू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने त्यांची याचिका फेटाळताना नोंदवले.

एखाद्या समुदायाचे सामूहिक हित हे संबंधित व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्कापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच गुन्ह्याचे स्वरूप, गांभीर्य आणि तीव्रता विचारात घेऊन, आरोपीला जामीन मंजूर करणे हे योग्य ठरणार नाही किंवा न्याय्य हिताचे नाही, असे त्यांना जामीन मंजूर करण्यास नकार देतानाही स्पष्ट केले. तथापि, न्यायालयाने सीबीआयला प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करून सत्र न्यायालयात रितसर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण काय ?

पोलिसांच्या आरोपांनुसार, पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गडचिंचले गावाजवळ १६ एप्रिल रोजी चोर-दरोडेखोरांच्या अफवेमुळे गस्त घालणाऱ्या जमावाकडून चोर समजून सुरत येथे अंत्यसंस्कारासाठी चाललेल्या दोन साधू आणि त्यांच्या वाहन चालकाची निघृण हत्या करण्यात केली होती. या प्रकरणात १२६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि या वर्षी ऑगस्टमध्ये प्रकरणाचा तपास सीबीआय सोपवण्यात आला होता.