“न्यायालये ही (AI) कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे चालवली जात नाहीत”; उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीचे कारण काय?

न्यायालयात गेल्या ३० वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे आहेत. त्यामुळे, संबंधित प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे कोणतेही विशेष कारण या अपिलात दिसून येत नाही, त्यामुळे अशा प्रकारच्या सूचीबद्ध नसलेल्या प्रकरणांचा विचार करणे शक्य नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने मोटार वाहन कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा इत्यादी अंतर्गत मे. शाह ॲण्ड फुरिया असोसिएट्सने दाखल केलेल्या अपिलावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार देताना नोंदवले. अपिलाची सुनावणी जलदगतीने घेण्याची आणि ते केवळ दाखल करून टप्प्यावरच निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली होती.

त्यावेळी, अशा प्रकारची अनेक अपिले अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहेत आणि ती भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे, अर्जदार काही लाखांची नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी १५ वर्षांहून अधिक काळापासून वाट पाहत आहे. अशा अपिलांना प्राधान्य देऊन ती सर्व निकाली काढणे आवश्यक असल्याची न्यायालयाला जाणीव आहे. परंतु, न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची प्रचंड संख्या पाहता, सर्वच प्रकरणे केवळ दाखल करण्याच्या टप्प्यावर अंतिमरित्या निकाली काढणे शक्य नाही. न्यायालयांचे कामकाज एआयद्वारे चालवले जात नसल्याच्या टिप्पणीचाही न्यायालयाने अपिलकर्त्यांची मागणी फेटाळताना पुनरूच्चार केला.