मुंबई : दुकाने किंवा आस्थापनांवर मराठी पाटय़ा लावण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल्सना तातडीचा दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. दुकाने किंवा आस्थापनांवर मराठी पाटय़ा लावण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी पालिकेकडून करण्यात आली. पालिकेला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला जाणार असल्यास न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या सदस्यांना कारवाईपासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. परंतु न्यायालयाने निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल्सना तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच याचिका मान्य झाल्यास दंडात्मक कारवाईची रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले जातील, असेही स्पष्ट केले. त्याचवेळी निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ दिली जाणार की नाही याबाबत पालिकेला ८ जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मुंबई पालिकेने शहरातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना ३१ मेपर्यंत मराठी पाटय़ा लावण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या वैधतेला संघटनेने आव्हान देण्यात आले आहे. मराठी पाटय़ांबाबतच्या निर्णयात त्या लावण्याचा कालावधी नमूद नाही. असे असले तरी पालिकेने ही मुदत ३१ मे असल्याचे वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन स्पष्ट केले होते. आमचा या निर्णयाला विरोध नाही. मात्र नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, पाटय़ांवरील भाषा, आकार, भाषेचा क्रम बदलण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे, तसेच खर्च करावा लागणार आहे. शिवाय मुदतीच्या आत मराठी पाटय़ा लावल्या गेल्या नाहीत, तर पाच हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
