२००८ सालचा मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला : आरोपींच्या निर्दोष सुटकेविरोधातील अपील फेटाळण्याची मागणी

दुसरीकडे, हे अपील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेशी संबंधित आहे. परंतु, खटल्याशी आणि पुराव्यांशी संबधित कादगपत्रे अपिलासह सादर करण्यात आलेली नाहीत. तथापि, अपिलावरील सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची आणि पुराव्यांशी संबंधित अन्य महत्त्वाच्या कागदपत्रांची सत्यांकित प्रत सादर करणे आवश्यक असल्याकडे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, प्रकरणाचा सुरूवातीला तपास करणाऱ्या राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) ही कागदपत्रे विशेष न्यायालयाकडून मिळवण्याचे प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, अपिलाबाबत नोटीस न मिळालेल्या अन्य आरोपींना ती पोहोचवण्याचे आदेशही न्यायालयाने एटीएसला दिले व प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.

दरम्यान, निर्दोष सुटका झालेल्या समीर कुलकर्णी याने उत्तर दाखल करून मृतांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या अपिलाला विरोध केला. त्यांच्या निर्दोष सुटकेचा निर्णय रद्द करण्यासाठी अपिलात दिलेले कारण खोटे, बेकायदा, अस्पष्ट, असंबद्ध, निराधार, अविश्वसनीय असल्याचा दावाही कुलकर्णी याने अपिलावर उत्तर दाखल करताना केला आहे. तसेच, अपील फेटाळण्याची मागणी केली. गेल्या १७ वर्षांपासून आपण तपास यंत्रणेच्या खोट्या तपासाचा बळी ठरल्याचा दावाही त्याने अपिलात केला आहे. मृतांच्या नातेवाईकांनी हे अपील केवळ न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्यासाठी दाखल केले आहे. याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने दाखल केलेली आरोपपत्र बेकायदा असून मोक्का हटवण्याच्या निर्णयाला आतापर्यंत कोणीही आव्हान दिले नसल्याचा दावाही कुलकर्णी याने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

प्रकरण काय ?

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी निकाल देताना भाजपच्या भोपाळ येथील माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी अशा सात आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली होती. विशेष एनआयए न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आणि कायद्याला धरून नव्हता. म्हणूनच तो रद्द करावा, अशी मागणी निसार अहमद सय्यद बिलाल यांच्यासह अन्य पाच जणांनी अपिलाद्वारे केली आहे. या अपिलाची दखल घेऊन न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणांसह निर्दोष सुटका झालेल्या आरोपींना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, दोषपूर्ण तपास किंवा तपासातील काही त्रुटी आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे कारण असू शकत नाही. हा कट गुप्ततेत रचलेला असल्याने, त्याचे थेट पुरावे असूच शकत नाहीत, असा दावाही पीडितांनी अपिलामध्ये केला आहे.