मुंबई : दिवाळीत फटाके फोडण्यामुळे होणारे गंभीर पर्यावरणीय आणि आरोग्याचे धोके टाळण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ‘ठराविक वेळेची नियमावली’ लागू करण्याचा तुम्हीही विचार करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. तथापि, दिवाळी याच आठवड्यात असल्याने या सूचनेची तातडीने अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीआर परिसरात दिवाळीदरम्यान केवळ ‘हरित फटाके’ फोडण्याची परवानगी दिली असून, त्यासाठी सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० अशा ठराविक वेळा निश्चित केल्या होत्या. मुंबईसह राज्यातील परिस्थितीचा विचार करता, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्रातील संबंधित यंत्रणांनी या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत विचार करण्याचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. दिवाळी हा एक आनंदाचा राष्ट्रीय सण असला आणि तो सर्व समुदायांकडून साजरा केला जात असला, तरी अनियंत्रितपणे फटाके फोडल्यामुळे पर्यावरणाला आणि आरोग्याला गंभीर धोके निर्माण होतात. त्यामुळे हवेचा दर्जा खालावतो, सूक्ष्म कण वातावरणात पसरतात आणि अनेक दिवस तेथेच टिकून राहतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केल्याकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले.
पर्यावरणस्नेही दिवाळी साजरी करण्याबाबतच्या अभिनेत्री दिया मिर्झा यांच्या चित्रफितीला भाजप नेत्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आणि त्यावरून राजकारण तापल्यानंतर ही चित्रफित महापालिकेने आपल्या अधिकृत समाजमाध्यावरून हटवली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकाराची मंगळवारी स्वतःहून (सुओमोटो) दखल घेऊन या प्रकरणी तातडीची सुनावणी घेतली होती. न्यायालयाने नाव न घेता दिया यांच्या चित्रफितीला विरोध करणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त केला होता. तसेच, आपण एक धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे अधोरेखीत करून दिया यांची चित्रफित पुन्हा प्रसारित करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते.
न्यायालयाचा याबाबतचा १३ पानी आदेश बुधवारी सायंकाळी उपलब्ध झाला. त्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या काही आदेशांचा उल्लेख खंडपीठाने केला. दिवाळीत फटाके फोडण्याच्या वेळेबाबतचे नियम लागू करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना दिली.
धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे प्रत्येकाने पालन करणे बंधनकारक
दिया यांच्या संदेशाची चित्रफित काढून टाकल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेताना अशा प्रकारच्या प्रतिक्रियांमधून वायू आणि ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी देण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या आदेशांमागचा व्यापक उद्देश, लक्ष्य आणि गांभीर्य दुर्लक्षित केल्याचे दिसून येते. अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. काही व्यक्तींच्या अशा प्रतिक्रियांना कोणताही आधार किंवा समर्थन असू शकत नाही. विशेषतः अशा प्रतिक्रिया उघडपणे धर्मनिरपेक्षतेच्या सर्वोच्च घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात असतात. धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अत्यंत महत्त्वाचे असून प्रत्येक नागरिकाने त्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
कोणताही सण साजरा करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार
प्रत्येक अधिकृत कृती ही केवळ सलोखा वाढवण्याच्या आणि समाजातील प्रत्येक घटकाचा आदर करण्याच्या उद्देशाने प्रेरित असावी. बंधुभाव आणि परस्पर आदराचे वातावरण जोपासणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, कोणताही सण साजरा करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे, हेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखीत केले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ देताना, कोणत्याही व्यक्तीला उत्सवांतून वगळले किंवा एकटे पाडले जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
