scorecardresearch

लससक्तीबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ; उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

करोना रुग्णांची संख्या झपाटय़ाने घटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना नुकतेच पत्र पाठवले आहे.

(File Photo: PTI)

मुंबई : लससक्तीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे लससक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अशा स्थितीत सुनावणी घेणे उचित होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. करोनास्थितीत झालेल्या आमूलाग्र बदलाच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंध पूर्णपणे हटवण्याबाबत केंद्र सरकारने नुकत्याच दिलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने राज्य कार्यकारिणीची बैठक घेण्यात येईल. तसेच राज्यातील करोनाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन निर्बंध कायम ठेवण्याबाबत नव्याने निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.

 करोना रुग्णांची संख्या झपाटय़ाने घटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना नुकतेच पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार करोना प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत निर्बंध लागू न करण्याची मुभा केंद्राने राज्यांच्या सरकारवर सोपवली आहे. असे असले तरी मुखपट्टीचा वापर करणे आणि अंतराचा नियम यापुढेही कायम राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या या पत्राबाबत राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कार्यकारिणीची बैठक घेण्यात येईल व त्यात सध्या लागू असलेले करोना निर्बंध कायम ठेवायचे की नाही याचा राज्यातील करोनास्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही सरकारतर्फे अ‍ॅड्. एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यासाठी वेळ देण्याची विनंतीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली.

 त्यावर लससक्तीच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवल्याकडे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच त्याच प्रश्नावर आम्ही सुनावणी घेणे उचित होणार नाही. किंबहुना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी ५ एप्रिलला ठेवली.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Bombay high court explanation on vaccination hearing on supreme court decision zws

ताज्या बातम्या