मुंबई: उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मंत्रालय व विधान भवनातील उपाहार गृहाची कशी तारांबळ उडाली होती हे पाहण्यासारखे होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) पथकाने पुन्हा तपासणी केली. त्यावेळी पथकाला अनेक त्रुटी, अनियमितता आढळून आल्या. न्यायालय आणि एफडीएचे पथक पुन्हा उपहारगृहाची पाहणी करणार असल्याच्या निरोपाने तेथील व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांची एकच तारांबळ उडाली होती.
मंत्रालय आणि विधानभवनातील उपाहारगृहांच्या स्वच्छतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झालेल्या तपासणीत अनेक गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने मंत्रालयातील उपाहारगृह ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. त्या अहवालावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. तसेच अहवाल खोटा असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. या अहवालावरुन न्यायालयाने एफडीएला चांगलेच खडसावले आणि पुन्हा दोन वकीलांच्या निरीक्षणाखाली प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या १५ ते १६ अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने मंत्रालयातील दोन उपाहार गृह, काही मजल्यावर असलेल्या छोटी उपाहार गृह, आणि विधान भवनातील उपाहार गृहाची तपासणी केली. त्यावेळी त्यांना अनेक त्रुटी, अस्वच्छता आणि अनिमियतता आढळून आली. अन्नपदार्थांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात माशांचा वावर, गंजलेले चाकू, फुटलेल्या फरशा, अस्वच्छ फ्रीज, ड्रेनेजमधून गळणारे अस्वच्छ पाणी तसेच एकूणच स्वच्छतेचा अभाव आढळून आला. विधानभवनातील उपाहारगृहातही अस्वच्छता आणि देखभालीतील त्रुटी निदर्शनास आलेल्या आहेत.
या तापसणीनंतर संध्याकाळपर्यंत दोन्ही उपाहारगृहांचे चित्र पूर्णपणे बदललेले होते. नेहमी अस्वच्छ, गचाळ असणारे कर्मचारी आज टापटीपणे दिसत होते. सर्व टेबलांची वारंवार स्वच्छता करण्यात येत होती. अन्नपदार्थ झाकून ठेवण्यात आले होते. स्वयंपाकघर आणि भोजनगृह चकाचक होते. त्यामुळे तपासणीनंतर अचानक झालेल्या या बदलाची मंत्रालयातील कर्मचारी आणि अभ्यागतांमध्ये चर्चा रंगली.
एफडीएच्या पथकाने मंत्रालयातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून उपाहारगृहाच्या नियमित स्वच्छतेबाबत माहिती घेतली. अनेक कर्मचाऱ्यांनी उपाहारगृहातील अस्वच्छता, निकृष्ट दर्जाचे अन्न, पिण्याच्या पाण्याबाबतच्या तक्रारी तसेच स्वच्छतेच्या अभावाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.
