कुहेतुने वयोवृद्ध वडिलांना नाहक त्रास देणाऱ्याला तडाखा; उच्च न्यायालयाकडून पाच लाखांचा दंड, असे वर्तन खपवून न घेण्याचे बजावले

मानसिक आरोग्य काळजी कायद्याच्या कलम १०५ अंतर्गत, ७८ वर्षांचे वडील गोरख मेघ यांची मानसिक स्थिती तपासण्यासाठी त्यांना मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळाकडे पाठवण्याची मागणी प्रतिवादी मुलगा जितेंद्र मेघ याने केली होती. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने त्याची ही मागणी फेटाळली. मानसिक आरोग्य काळजी कायद्याच्या कलम १०५ चा वापर कायदेशीर लढाईचे हत्यार म्हणून केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण एकलपीठाने जितेंद्र याची याचिका फेटाळताना नोंदवले होते. या आदेशाला त्याने खंडपीठापुढे आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने जितेंद्र याचे हे अपील म्हणजे वृद्ध वडिलांविरुद्ध सुरू केलेली केवळ ”दुर्दैवी” कारवाई असल्याचे ताशेरे ओढून ते फेटाळले व एकलपीठाचा निर्णय योग्य ठरवला. तसेच, जितेंद्र याला पाच लाख रुपयांचा दंडही सुनावला.

गोरख यांना विविध कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडकवून त्यांना हतबल करणे आणि आपल्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडणे, हाच जितेंद्र याच्या याचिकेमागील आणि कृतीमागील मूळ उद्देश होता. वृद्ध आणि आजारी वडिलांविरुद्ध मुलाने केलेले असे वर्तन हे न्यायालय कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही आणि घेताही कामा नये. त्याच्या या वर्तनाबद्दल त्याला कठोर शब्दांत फटकारलेच पाहिजे. त्याने स्पष्टपणे या न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर केला आहे, असे निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.

आयुष्याच्या उत्तरार्धात वडिलांना विनाकारण त्रास

जितेंद्र याचे अपील म्हणजे न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही. शिवाय, त्याने वडिलांना निरर्थक कायदेशीर प्रक्रियेत ओढण्याचा केलेला एक हानिकारक प्रयत्न आहे. त्यामुळे, हे अपील फेटाळण्यात येत आहे आणि जितेंद्र याला वडिलांना पाच लाख रुपये इतका दंडात्मक खर्च देण्याचे आदेश दिले जात आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जितेंद्र याने वडिलांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांना विनाकारण त्रास दिला आहे. त्यामुळे, निरर्थक प्रकरणांतून चुकीचे कृत्य करणाऱ्यांना कोणताही नफा किंवा फायदा मिळू नये, यासाठी दंड आकारला गेल्याचे निरीक्षणही न्यायालयने नोंदवले.

एकलपीठाचा निर्णय योग्यच

सदर प्रकरणात, जितेंद्र याने वडिलांच्या मानसिक आरोग्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि वडिलांच्या मानसिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्रही पुरावा म्हणून सादर केले होते. मात्र, मुलानेच उच्च न्यायालयात वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटपाबाबत दावा दाखल केला होता आणि त्यात या टप्प्यावर त्याच्या वडिलांचे मानसिक आरोग्य ठीक नाही, असा दावा केला होता. ही बाब उघडकीस आल्यावर एकलपीठाने वडिलांना मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळाकडे पाठवण्याची जितेंद्र याची मागणी फेटाळली होती. एकलपीठाचा हा निर्णय योग्यच होता, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.