वृद्ध आईचा छळ करणाऱ्या मुलाला दंड, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

वडिलांचे २००७ मध्ये निधन झाल्यानंतर याचिकाकर्ता आणि त्याच्या आईमध्ये जमिनीवरून वाद सुरू होता. त्यावरून न्यायालयाने ४६ वर्षांच्या याचिकाकर्त्यावर कठोर ताशेरे ओढले व याचिकाकर्त्याने आईच्या आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात, सततच्या न्यायालयीन प्रकरणांद्वारे तिची तुटपुंजी संसाधने संपवून टाकल्याचे खडेबोल टिप्पणी केली. आपल्यासमोर उपलब्ध कागदपत्रांवरून याचिकाकर्त्याने त्याची नैसर्गिक आणि कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडण्याऐवजी वृद्ध आईला दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणि अनेक स्तरांवरील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये ओढणे पसंत केले. यामुळे तिच्या आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात तिची संसाधने आणि मनाची शांतता हिरावून घेतली गेली आहेत, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

याचिकाकर्त्याच्या दोन बहिणींनी २०१३ मध्ये या मालमत्तेशी संबंधित हक्क सोडले होते. तसेच, त्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रियाही पार पाडली होती. त्याचप्रमाणे, त्यांच्या वृद्ध आईनेही २०१५ आणि २०१८ मध्ये हक्क सोडण्याच्या पत्रांवर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर, ही मालमत्ता याचिकाकर्त्याच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आली होती. तथापि, २०२० मध्ये, कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या देखभाल खर्चाच्या आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून, याचिकाकर्त्याने जमिनीचा काही भाग पत्नीच्या नावावर हस्तांतरित केला होता. यानंतर, आईने दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली आणि फसवणूक झाल्याचा आरोप करून आपली हक्कसोड पत्रे रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच, आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण व कल्याण अधिनियमांतर्गत स्थापन न्यायाधिकरणाकडेही तिने अर्ज केला होता. या अर्जाद्वारे तिने मुलाकडून देखभाल खर्चाची आणि आपली हक्कसोड पत्रे रद्द करण्याची मागणी केली होती.

न्यायाधिकरणाने आईच्या बाजूने निकाल देताना याचिकाकर्त्याने तिला दरमहा दहा हजार रुपयांचा देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले. तसेच, आईने स्वाक्षरी केलेली हक्कसोड पत्रे रद्दबातल ठरवली. याचिकाकर्त्याने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे आव्हान दिले होते. परंतु, त्यांनी त्याचे अपील फेटाळले. त्याविरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयानेही त्याचे अपील फेटाळले व त्याला दंड ठोठावला.

जगण्याचा अधिकार मालमत्तेच्या अधिकारापेक्षा श्रेष्ठ

आईने हक्कसोडपत्र स्वेच्छेने तयार केले होते आणि त्यामध्ये देखभाल खर्चाबाबतची कोणतीही अट समाविष्ट नव्हती, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीत केला होता. तथापि, सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून आई आपल्या भावनिक आणि शारीरिक स्वास्थ्यासाठी पूर्णपणे मुलावर अवलंबून होती. तसेच, तिने हक्कसोडपत्राद्वारे जमिनीचे हस्तांतरण याचिकाकर्त्याच्या नावे स्वेच्छेने केले असले, तरीही मालमत्ता स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीने त्याची मूलभूत कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केली, तर ते हस्तांतरण रद्दबातल ठरवण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला असल्याचे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तसेच, मालमत्तेचे अधिकार हे जगण्याच्या आणि सन्मानपूर्ण जीवन व्यतित करण्याच्या मूलभूत अधिकारापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले.

तर पालकांना त्यांच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवले जाईल

मालमत्ता हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करून वृद्ध पालकांना निराधार किंवा असुरक्षित अवस्थेत सोडून दिले जाते. अशावेळी ज्येष्ठांसाठीच्या कायद्यातील कलम २३ चा सुरक्षाकवच म्हणून वापर करता येतो. तसेच, त्याआधारे ज्येष्ठ नागरिकाला त्याची मालमत्ता परत मिळवून दिली जाते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ आईला मासिक देखभाल खर्च देत आहे या कारणास्तव, हक्कसोडपत्रे रद्द करणाऱ्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशात बदल करण्याची किंवा तो आदेश फिरवण्याची मागणी याचिकाकर्ता करू शकत नाही. याचिकाकर्त्याचा हा युक्तिवाद मान्य केला, तर त्यामुळे मालमत्ता स्वीकारणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या पालकांनी आयुष्यभर कष्टाने कमावलेल्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवण्यास आणि त्यानंतर पालकांच्या मालमत्तेच्या अधिकारांना कायद्याने दिलेले संरक्षण पैशाच्या जोरावर विकत घेण्याचा प्रयत्न करण्यास मुभा देण्यासारखे ठरेल, असे न्यायालयाने मुलाचे अपील फेटाळाना प्रामुख्याने नमूद केले.