मुंबई : न्यायप्रविष्ट प्रकरणात पुरावे तपासण्यासाठी न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळेकडून होणाऱ्या विलंबावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील विश्लेषणाला होणाऱ्या विलंबाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतर्फे सध्या २०२० मध्ये चाचणीसाठी पाठवलेल्या नमुन्यांची तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे, संबंधित प्रकरण हे २०२४ मधील असून त्याचा अहवाल मिळण्यास आणखी वेळ लागेल, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्यावर न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने या प्रचंड विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
तसेच, राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना (गृह) राज्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची उपलब्धता आणि त्यांच्यावरील कामाचा ताण याविषयी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक प्रयोगशाळेत तपासणी पूर्ण करण्यासाठी सरासरी लागणारा वेळ तसेच प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांची संख्या पाहता सरकारचा अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करण्याचा विचार आहे का, याविषयीचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले.
भारतीय दंड संहिता आणि शस्त्र कायद्यातील तरतुदींनुसार खुनाच्या आरोपाखाली, वडगाव मावळ पोलीस ठाण्याने जून २०२४ मध्ये मोहन तुर्डे या आरोपीला अटक केली होती. तुर्डे याने जामिनासाठी केलेला अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायवैद्यक अहवाल मिळण्यास झालेला प्रचंड विलंब, विशेषतः सीसीटीव्ही चित्रिकरणाशी संबंधित अहवालाचा, जामीन अर्जावर प्रतिकूल परिणाम झाला असून अर्जदार दोन वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात आहे, तरीही न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही, असा युक्तिवाद तुर्डे याच्यातर्फे वकील सत्यव्रत जोशी यांनी न्यायालयासमोर केला. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व उपरोक्त आदेश दिले.
प्रकरण काय ?
पुणे जिल्ह्यातील कुसूर गावातील एका महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, ५ जून २०२४ रोजी दुचाकीवरून आलेल्या दोन व्यक्तींनी तिचा विनयभंग केला. त्यानंतर, तिच्यासह असलेल्या साथीदारांशी आरोपींचा वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि त्यानंतर आरोपींनी धमक्या देऊन गावाच्या दिशेने पळ काढला.
