उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट
मुंबई : खटला प्रलंबित असताना आरोपीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवणे म्हणजे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने दुहेरी खुनाचा आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन मंजूर केला. आरोपीवरील आरोपांचे गांभीर्य आणि त्याच्याविरोधातील खटला निकाली निघायला लागणाऱ्या प्रदीर्घ काळाचा विचार करता दोन्हींमध्ये समतोल राखण्याची आवश्यकता आहे, असेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकलपीठाने आरोपीला जामीन मंजूर करताना नमूद केले.
हेही वाचा >>> संगीत शिक्षकाला बेकायदेशीरीत्या ताब्यात घेणे महागात पडले; दोन लाखांच्या भरपाईचे पोलिसांना आदेश
गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्याचे स्वरूप हा एक पैलू आरोपीला जामीन मंजूर करण्याचा विशेषाधिकार वापरताना विचाराता घ्यावा लागतो. परंतु, त्याचवेळी आरोपीविरोधातील खटला निकाली निघायला लागणारा प्रदीर्घ काळ आणि त्यामुळे, कच्च्या कैद्याला अमर्याद काळासाठी कारागृहात राहावे लागणे हेही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. खटला निकाली काढायला वेळ लागणार असल्यास अमर्यादित काळासाठी आरोपीला कारागृहात ठेवणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे, अशा प्रकरणांत न्यायालयाकडून आरोपीची जामिनावर सुटका करण्याच्या आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करणे न्यायसंगत मानले जात असल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.
याशिवाय, खटला वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश देऊनही खटला नजीकच्या काळात निकाली निघण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे, अशा परिस्थितीत आरोपीला जामिनावर सोडण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही न्यायालयाने चंडालिया याला जामीन मंजूर करताना नमूद केले.
हेही वाचा >>> मुंबई : गिरगावमधील बहुमजली इमारतीला आग; इमारतीत अडकलेल्या २७ रहिवाशांची सुखरूप सुटका
एखाद्या आरोपीने दोषी ठरल्यानंतर सुनावण्यात येणाऱ्या शिक्षेचा निम्म्याहून अधिक कालावधी खटला सुरू असतानाच पूर्ण केला असेल, तर त्याच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य बाजूला सारून न्यायालय त्याची जामिनावर सुटका करण्यास बांधील असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
…तर भरपाई कशी करायची ? यावर विचार होणे आवश्यक
खटला निकाली काढण्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ काळ, खटल्याचा संपूर्ण कालावधी कारागृहात काढल्यानंतर आरोपीची निर्दोष सुटका करण्यात आल्यास आरोपीच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई कशी करायची यावरही विचार करणे आवश्यक असल्यावर न्यायालयाने चंडालियाबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या निमत्ताने बोट ठेवले.
