‘पेट्रोल बॉम्बची चित्रफित बाळगणे हा गुन्हा नाही’, पीएफआयचा सदस्यत्वाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयाकडून जामीन

याचिकाकर्ता मोहम्मद इक्बाल इब्राहिम खान याच्याविरुद्धचा खटला लवकर संपण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्याला जामीन मंजूर करणे योग्य असल्याचे निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. याचिकाकर्त्याचा कथित गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याचे दर्शवणारा कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला. त्यामुळे याचिकाकर्त्याविरोधात पोलिसांकडे नोंदवलेले साक्षीदारांचे जबाब अर्थहीन ठरत असल्याचे सकृतदर्शनी निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले. याचिकाकर्त्यावरील आरोपांवरून तो पीएफआयचा सदस्य होता. परंतु त्याच्यावर ठेवण्यात आलेला कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही.

त्याचप्रमाणे, त्याच्या फोनमध्ये पेट्रोल बॉम्ब बनवण्याच्या पद्धतीची सापडलेल्या चित्रफितीचा विचार करता त्याने ती इतर कोणालाही पाठवली नव्हती किंवा ती पद्धत वापरण्यासाठी कोणालाही प्रवृत्त केले नव्हते, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची जामिनाची मागणी मंजूर करताना नमूद केले. तसेच या प्रकरणी मार्चमध्ये आरोप निश्चित केले असले तरी, आजपर्यंत एकाही साक्षीदाराची साक्ष नोंदवलेली नाही. याउलट या प्रकरणी ९० साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात येणार आहे, त्यामुळे, याचिकाकर्त्याविरुद्धचा खटला भविष्यात वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्याला दिलासा दिला.

महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) याचिकाकर्त्याला सप्टेंबर २०२२ मध्ये अटक केली होती. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याच्यावर भारतीय दंड संहिता आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्याच्या (युएपीए) विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचिकाकर्ता हा पीएफआयचा सक्रिय सदस्य होता. त्याने या प्रकरणातील इतर आरोपींसह भारत सरकारविरुद्ध बंड करण्याचा कट रचला होता आणि फेब्रुवारी ते जून २०२२ या काळात शहरात अनेक बैठका घेतल्याचा एटीएसचा दावा आहे. त्याच्या मोबाईल फोनमध्ये पेट्रोल बॉम्ब कसे बनवायचे हे दाखवणाऱ्या चित्रफिती सापडल्याचेही सरकारच्या वतीने न्यायालायाला सांगण्यात आले. तथापि, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उपरोक्त कारणास्तव जामीन मंजूर केला.