मुंबई : व्यावसायिक वादातून वडापाव विक्रेत्याला जिवंत जाळल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या एकाला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. खटला जलदगतीने चालवला जाणे हा आरोपीचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करून या प्रकरणी खटला जलदगतीने चालवण्याचे विविध न्यायालयांनी दोन वेळा आदेश देऊनही खटल्याच्या सुनावणीत फारशी प्रगती झालेली नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, आरोपीची जामिनाची मागणी मान्य केली.
हेही वाचा >>> संपादित जमिनीची उर्वरित भरपाई जमीन मालकाला द्या, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
उल्हासनगरमध्ये २०१७ मध्ये ही घटना घडली होती. याचिकाकर्ता आणि मृत्युमुखी पडलेला या दोघांचा वडापाव विक्रीचा व्यवसाय होता. त्यातून निर्माण झालेल्या वादातून याचिकाकर्ता सुरेश अहुजा याने चंद्रलाल रामरत्यानी याच्यावर रॉकेल ओतले आणि त्याला पेटवून दिले. चंद्रलाल याला रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, ८० टक्के भाजलेल्या चंद्रलालचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, याचिकाकर्ताचे ज्या ठिकाणी वडापावचे दुकान होते. त्याच ठिकाणी चंद्रलालनेही वडापावचे दुकान सुरू केले. वास्तविक, अहुजा याने वडापावचे दुकान बंद केल्यानंतर काही महिन्यांनी चंद्रलाल यानेही तेथे वडापावचेच दुकान सुरू केले होते. ही बाब अहुजा याला सहन झाली नाही आणि त्याने चंद्रलाल आपल्याला पुन्हा वडापावचे दुकान सुरू करायचे असल्याचे सांगून त्याला त्याचे दुकान बंद करण्यास सांगितले. परंतु, चंद्रलाल याने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे अमान्य केले. त्यामुळे, संतापलेल्या अहुजा याने चंद्रलाल याच्यावर रॉकेल ओतून त्याला जिवंत जाळले. त्यात त्याचा मृत्यू झाला.
हेही वाचा >>> मुंबई : गोखले पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, एप्रिलपर्यंत वाहतूक सुरू करण्याचे आव्हान
न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादाची दखल घेतली. तसेच, जलदगतीने खटला चालवला जाणे हा आरोपीचा अधिकार आहे, असे नमूद करून याचिकाकर्त्याविरोधातील खटला जलगतीने चालवण्याचे आदेश देऊनही खटल्यात फारशी प्रगती झालेली नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, याच कारणास्तव याचिकाकर्त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला.
तिघांची साक्ष अहुजा याच्याविरोधात कल्याण सत्र न्यायालयात खटला सुरू आहे. अहुजाने खटल्याला होत असलेल्या विलंबामुळे दोन वेळा जामिनाची मागणी केली होती. मात्र, दोन्ही वेळा त्याला जामीन नाकारण्यात आला. उच्च न्यायालयानेही त्याला जामीन नाकारताना खटला जलदगतीने चालवण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, गेली सात वर्षे याचिकाकर्ता तुरुंगात आहे आणि त्याच्याविरोधातील खटल्यात आजवर केवळ तीन साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली
