चेंबूर येथील एन.जी. महाविद्यालयाने घातलेली नकाबबंदी योग्य आहे असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. नकाबबंदीच्या विरोधातली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.मुंबईतल्या महाविद्यालयाने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर हा युक्तिवाद केला की महाविद्यालयाच्या परिसरात हिजाब, नकाब आणि बुरख्यावरची बंदी केवळ एक समान ड्रेसकोडसाठी लागू करण्यात आली आहे. मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करणं हा त्यामागचा हेतू नाही. चेंबुरच्या ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एनजी आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयाने हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोरी, टोपी आणि इतर कुठल्याही प्रकारच्या बॅजवर बंदी घातली. या निर्णयाला नऊ विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
नेमकं हे प्रकरण काय आहे?
एन.जी. महाविद्यालयाने जी नकाबबंदी घातली होती त्याविरोधात नऊ विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनी म्हणाल्या की महाविद्यालयाने घालून दिलेला नियम हा आमच्या धर्माचं पालन करण्याच्या अधिकाराचं, गोपनीयतेच्या अधिकाराचं आणि निवडीच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतो. महाविद्यालयाने हा नियम घालून देणं म्हणजे मनमानी आहे. तसंच हा नियम अवास्तव आणि कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा आहे असंही या मुलींनी याचिकेत म्हटलं होतं. तसंच हा नियम विकृत असल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
मात्र आता ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. एनजी. महाविद्यालयाने घातलेली नकाबबंदी योग्यच आहे असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. लाईव्ह लॉने हे वृत्त दिलं आहे.
न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारले की, हिजाब घालणे हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग असल्याचे कोणते धार्मिक अधिकारी सांगतात? कोर्टाने कॉलेज व्यवस्थापनालाही विचारलं- तुम्हाला बंदी घालण्याचा अधिकार आहे का? दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने २६ जून रोजी निकाल देणार असल्याचे सांगितलं होतं. आता या प्रकरणी निकाल देण्यात आला आहे. मुलींची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
युक्तिवाद काय झाला?
याचिकाकर्त्यांचे वकील अल्ताफ खान यांनी त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ कुराणातील काही श्लोकांचा हवाला दिला. ते म्हणाले की त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याच्या अधिकाराव्यतिरिक्त याचिकाकर्ते त्यांच्या निवडीच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकारावर देखील अवलंबून आहेत.
कॉलेजची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर म्हणाले की, ड्रेस कोड हा प्रत्येक धर्म आणि जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. हा केवळ मुस्लिमांविरुद्धचा आदेश नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ड्रेस कोडचे बंधन सर्व धर्मांसाठी आहे. जेणेकरुन विद्यार्थ्याना आपला धर्म उघडपणे सांगून फिरावे लागणार नाही. लोक कॉलेजमध्ये शिकायला येतात. विद्यार्थ्यांना हे करू द्या आणि फक्त त्यावर लक्ष केंद्रित करा आणि बाकी सर्व सोडून द्या. तसंच बुरखा, नकाब, तत्सम वेश करणं हा अनिवार्य भाग नाही असाही युक्तिवाद अंतुरकर यांनी केला होता.
