मुंबई : अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जातींमधील उपवर्गीकरण आणि त्यासाठीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानेच मान्य केले आहे. त्या न्यायाने मराठा समाजालाही मागास म्हणून स्वतंत्र आरक्षण दिले जाऊ शकते, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्याचप्रमाणे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आधी मराठा समाज मागास आहे की पुढारलेला याचा कोणी अभ्यासच केला नाही, असा दावाही सरकारने यावेळी केला.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायामूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणाविरोधात आणि समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सध्या नियमित सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्याचे महाधविक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी आपला युक्तिवाद पुढे सुरू ठेवताना पुन्हा मराठा समाजाला सरकारी नोकर्या आणि शिक्षणात स्वतंत्रपणे दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य आणि घटनेच्या चौकटीत असल्याचा दावा केला. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांचा दाखला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जातींमधील उपवर्गीकरण आणि त्यासाठीचे आरक्षण मान्य केले आहे. त्या न्यायाने मराठा समाजालाही मागास म्हणून स्वतंत्र आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
याशिवाय, मराठा समाजाला १९५६ पूर्वी मागास मानले जात होते. मध्य विदर्भ आणि मराठावाड्यातील मराठा समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृतही करण्यात आले होते, परंतु १९५६ नंतर ते २०१८ पर्यंत एकाही राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृत केले नाही. किंबहुना, मराठा समाज नेहमीच पुढालेला होता, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला असला, तरी १९५६ पासून ते २०१८ पर्यंत मराठा समाज मागास आहे की पुढारलेला याचा एकाही मागासवर्ग आयोगाने अभ्यास केला नाही. याउलट, गायकवाड आयोगाने पहिल्यांदाच दोन मुद्यांच्या आधारे या समाजाचे सर्वेक्षण केले आणि या समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृत करून आरक्षणाची शिफारस केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाने वापरलेल्या पद्धतीतील त्रुटींमुळे आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला. तथापि, निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मात्र या त्रुटी दूर करून विशेष म्हणजे १९५६ पूर्वी मराठा समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते ही बाब प्रामख्याने विचारात घेतली. त्यादृष्टीने तपशीलवार आणि तुलनात्मक सर्वेक्षण केले आणि त्यानंतर मराठा समाज मागासलेला असून त्याला मागास म्हणून स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘अपवादात्मक म्हणून आरक्षण देणे योग्य’
अपवादात्मक स्थितीत एखाद्या वर्गाला आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली असल्याचा दावाही महाधिवक्ता साठ्ये यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणाचा दाखला दिला. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
