मुंबई : कामाच्या ताणाचा न्यायमूर्तींच्या आरोग्यावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे, अशिलांकरिता युक्तिवाद करताना वकिलांनी व्यवस्थेचा आदर करण्याची गरज असल्याचे मत उच्च न्यायालयाचे शुक्रवारी लीलावती रुग्णालय ट्रस्टशी संबंधित प्रकरणाच्या निमित्ताने व्यक्त केले.लीलावती रुग्णालयातील वादाच्या संदर्भात संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाला विश्वस्त प्रशांत मेहता आणि चारू मेहता यांनी आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त मत व्यक्त केले. वादाशी संबंधित काही घटनांमुळे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर केलेल्या आरोपांबद्दल सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला माहिती देण्यात आली.
तथापि, आपल्या न्यायालयातही अशा घटना घडत असल्याचे न्यायमूर्ती घुगे यांनी लागलीच म्हटले. अनेकदा आम्ही वकिलांना फटकारतो. याचा अर्थ आम्ही त्यांच्या विरोधात आहोत का ? असा प्रश्न करून पुढच्याच प्रकरणात, तोच वकील आमच्या न्यायालयातून त्याला अपेक्षित असलेला अंतरिम आदेश घेऊन बाहेर पडत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हा सर्व कामाचा भाग आहे, न्यायमूर्ती आणि न्यायीक अधिकारी न्यायालयातील कामादरम्यान झालेला संताप, राग घरी घेऊन जात नाहीत. किंबहुना, न्यायालयाचे काम अविरत सुरू ठेवायचे असेल तर न्यायमूर्ती आणि न्यायीक अधिकाऱ्यांना असे करणे परवडणारे नाही, असेही न्यायमूर्ती घुगे यांनी नमूद केले.
न्यायालयातील सगळा ताण घरी घेऊन गेलो असतो, तर आतापर्यंत आपण रुग्णालयात असतो, अर्थातच लीलावती रुग्णालयात नाही, असे न्यायमूर्ती घुगे यांनी म्हटले. आमच्यावर कामाचा खूप ताण आहे, असेही नमूद करताना न्यायमूर्ती घुगे यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांनी अशाच प्रकारच्या ताणाबद्दल केलेल्या अलिकडच्या टिप्पण्यांचा संदर्भ दिला. या सगळ्यांचा आपल्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. सुदैवाने आपण कामाचा ताण घेऊन घरी जात नाही. अन्यथा, काय झाले असते याची तुम्ही कल्पना करू शकता का ? अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. दबावाखाली असलेल्या न्यायमूर्तींना ओळखण्याची आणि त्यांना सहानुभूती दाखवण्याची गरजही न्यायमूर्ती घुगे यांनी यावेळी अधोरेखित केली.
आर्थिक अनियमितता आणि रुग्णालयाचे नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नांच्या आरोपांमुळे माजी स्थायी विश्वस्त राजेश मेहता यांना निलंबित केल्यानंतर लीलावती कीर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टमध्ये सध्या वाद सुरू आहे. वरिष्ठ वकील गौरव जोशी आणि व्यंकटेश धोंड यांच्यात महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्याच्या कलम ४१ ड अंतर्गत नोटीस बजावण्यापूर्वी संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांनी प्रथम स्थान आणि देखभालीची योग्यता निश्चित करावी की नाही यावरून वाद झाला. हा कायदा गैरवर्तन किंवा गैरव्यवस्थापनासाठी विश्वस्तांना काढून टाकणे किंवा निलंबित करणे याच्याशी संबंधित आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने अखेर, संयुक्त धर्मादाय आयुक्त हे सर्व पक्षांचे म्हणणे गुणवत्ता, योग्यता आणि अधिकारक्षेत्रानुसार ऐकतील आणि नंतर नोटीस बजावण्याबाबत निर्णय घेतील, असे नोंदवले.
