फेरीवाला कायद्याप्रकरणी सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे; अंमलबजावणीबाबत आराखडा सादर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

कायद्याच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा निश्चित केले गेली नाही, तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल व कालमर्यादा निश्चित करावी लागेल. तसेच, आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा देखील न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सरकार आणि महापालिकेला दिला. नगरविकास विभाग आणि नवी मुंबई महापालिकेने दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे, विक्री आणि गैर-विक्री क्षेत्रे कशी निश्चित केली गेली, यावरील, न्यायालयाच्या पूर्वीच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात अपुरी पडली असल्याची टीकाही न्यायालयाने यावेळी केली.

महाराष्ट्र फेरीवाला महासंघाच्या याचिकेसह, पदपथावरील विविध विक्रेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. या याचिकांमध्ये, फेरीवाला-निषिद्ध क्षेत्रात व्यवसाय करत असल्याच्या कारणावरून त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईला आव्हान देण्यात आले होते. शिवाय महापालिकेने पंचनाम्याशिवाय त्यांचा माल जप्त केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयानेही महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करून, फेरीवाला क्षेत्रे निश्चित केली आहेत का हे दाखवण्यास सांगितले.

तथापि, त्यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने तुम्ही फेरीवाला क्षेत्रे कुठे निश्चित केली आहेत, ते आम्हाला दाखवा, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच, योग्य वैधानिक कार्यवाहीच्या अभावी, अधिकारी विक्रेत्यांना सहजपणे बेकायदा ठरवू शकत नसल्याचे सुनावले. सरकारने अवलंबलेल्या २०१७ च्या आदर्श योजनेत अनेक त्रुटी होत्या आणि योग्य सल्लामसलत झाली नसल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. तुम्ही एखादी योजना तयार करत असता, तेव्हा ती परिपूर्ण आणि निर्दोष असली पाहिजे. अन्यथा, दुसरे कोणीतरी पुन्हा न्यायालयात येईल, असेही न्यायालयाने सुनावले. कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अपयशामुळे विक्रेत्यांना न्यायालयाकडे धाव घेण्यास भाग पडले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले,

२०१४ पासूनच्या विलंबाबद्दर असमाधान

२०१४ सालच्या पथविक्रेते (उपजीविकेचे संरक्षण आणि पथविक्रीचे नियमन) अधिनियमांतर्गत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले जात नाही आणि विक्री क्षेत्रांचे औपचारिकपणे सीमांकन होत नाही. तोपर्यंत विक्रेत्यांना निष्कासनापासून संरक्षण दिले जाते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. तसेच, अशी कोणतीही पारदर्शक प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, असेही न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शहर विक्री समित्यांशी (टीव्हीसी) सल्लामसलत केल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात पथविक्रीचे नियमन करण्यासाठी एक समान योजना तयार केली जाईल. त्याचप्रमाणे, ३१६ समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून अन्य समित्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि ती लवकरच पूर्ण केली जाईल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. खंडपीठाने या सततच्या विलंबाबद्दल असमाधान व्यक्त केले. तसेच, २०१४ पासून आपण कुठेच पोहोचलेलो नाही. इतर राज्यांकडे पाहा. ती खूप पुढे आहेत, असा टोला न्यायालयाने सरकारला लगावला.