घर खरेदीदारांना अनिश्चित काळापर्यंत ताटकळत ठेवणे अयोग्य; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

कराराला ११ वर्षांहून अधिक काळ लोटला असून ताबा देण्याच्या आश्वासित तारखेलाही सात वर्षे झाली आहेत. सदनिकाधारकाने निम्म्याहून अधिक रक्कम भरली आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणाने तर्कशुद्ध निर्णय घेतल्याचे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्वाळा देताना नमूद केले. ”रेअर टाउनशिप्स प्रायव्हेट लिमिटेड”ने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावताना एकपीठाने, सदनिका वाटप झालेल्या मितूल गाडा यांना विकासकाकडे जमा केलेली रक्कम काढून घेण्याची परवानगी देण्याचे अपिलीय लवादाचा आदेशही कायम ठेवला. मात्र, विकासकाला दाव्यात यश मिळाल्यास रक्कम व्याजासह परत करण्याच्या हमीवर, खरेदीदाराला जमा केलेली रक्कम काढून घेण्याच्या परवानगीची अटही न्यायालयाने यावेळी कायम ठेवली.

गाडा यांनी २०१५ मध्ये ”नॉर्थ सी हाईट्स (ए१)” या प्रकल्पात १९ व्या मजल्यावरील दोन सदनिकांसाठी नोंदणी केली होती. विक्री करार २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी करण्यात आला, तर ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत सदनिकांचे ताबापत्र देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. गाडा यांनी अनुक्रमे १.६० कोटी रुपयांहून अधिक आणि १.५६ कोटी रुपयांहून अधिक किंमत असलेल्या या सदनिकांसाठी अनुक्रमे ९८.९२ लाख रुपये आणि ६९.६६ लाख रुपये भरले. तथापि, या प्रकल्पात कोणतीही प्रगती न झाल्यामुळे ठरवून दिलेल्या मुदतीमध्ये सदनिकांचा ताबा मिळाला नाही.

कायदेशीर नोटिसा पाठवूनही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने, गाडा यांनी ”रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायद्याच्या कलम १८ अन्वये व्याजासह परतावा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) धाव घेतली. महारेराने ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रकल्प विकासकाला सदनिका वाटप झालेल्या व्यक्तीने भरलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. विकासकाने या आदेशाला अपिलीय लवादासमोर आव्हान दिले होते व आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यांना अंशतः दिलासा देताना, लवादाने गाडा यांना त्यांनी जमा केलेली रक्कम काढून घेण्याची सशर्त परवानगी दिली. विकासकाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.