मुंबई : कोणताही पक्षकार नंतरच्या न्यायालयीन घडामोडींचा आधार घेऊन रेरांतर्गत आधीच निकाली निघालेले परताव्याचे वाद पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुणे येथील एका प्रकल्पाच्या संदर्भात, २०१९ मधील परताव्याचा आदेश आणि २०२१ मधील वसुलीचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ‘मार्वल लँडमार्कस प्रा. लि.’ने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने हा निर्वाळा दिला.
कायदा आळशी लोकांचे रक्षण करत नाही, असेही पूर्वीच अंतिम स्वरूप प्राप्त झालेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना एकलपीठाने स्पष्ट केले. ‘रेरा’च्या न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्याने एक आदेश पारित करताना घरखरेदीदार सिद्धार्थ मोहन पालेशा यांना १.३५ कोटी रुपये १०.२ टक्के वार्षिक व्याजाने परत करण्याचे आदेश कंपनीला दिले होते. तथापि, कंपनीने कायद्याने निश्चित केलेल्या ६० दिवसांच्या अपील कालावधीत या आदेशाला आव्हान दिले नाही. त्यामुळे, वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि ‘न्यूटेक प्रमोटर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा. लि. विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये दिलेल्या निकालामुळे पूर्वीचा आदेश अवैध ठरतो, असा दावा केला होता. ‘रेरा’अंतर्गत काम करणारे न्यायनिर्णायक अधिकारी केवळ नुकसानभरपाईबाबत निर्णय देऊ शकतात, परतावा मंजूर करू शकत नाहीत, असा दावाही कंपनीतर्फे करण्यात आला.
एकलपीठाने कंपनीचा हा दावा फेटाळून लावला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात, न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्यांना परतावा मंजूर करण्याचे अधिकार सोपवता येतात की नाही, या मुद्यावर भाष्य करण्यात आले नव्हते. तसेच हे प्रकरण न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्याकडे अधिकारांचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण करण्याशी संबंधित नव्हते याकडे आदेशात लक्ष वेधले.
तसेच, न्यायालयाचे निकाल संदर्भाला बगल देऊन वाचले जाऊ शकत नसल्याचेही एकलपीठाने स्पष्ट केले. ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत कायदेविषयक अधिकार वगळता, इतर कार्ये न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्यांचाही सोपवता येत असल्याचे न्यायालयाने कायदेशीर चौकटीचे स्पष्टीकरण देताना स्पष्ट केले. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रामुख्याने नुकसानभरपाईच्या दाव्यांचीच हाताळणी करत असले, तरी त्यांना परताव्याशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेण्याचे कामही सोपवले जाऊ शकते हेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
म्हणून कंपनीला दिलासा नाही
अपील विलंबाने दाखल करण्याच्या मुद्यावरही न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली. अपील करण्यासाठी कायद्याने निश्चित केलेला कालावधी संपल्यावर संबंधित आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त होते. तसेच, केवळ कायद्याचा अर्थ नंतरच्या काळात वेगळ्या पद्धतीने लावला गेला, या कारणास्तव आधीच निकाली निघालेल्या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घेतली जाऊ शकत नाही. कंपनीने केवळ २०१९ च्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यातच कसूर केली नाही, तर ‘न्यूटेक’ प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतरही जवळपास तीन वर्षांनी न्यायालयात धाव घेतली. हा विलंब, तसेच सुरू असलेली वसुलीची कार्यवाही दिलासा नाकारण्याचे मुख्य कारण असल्याचेही एकलपीठाने कंपनीची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
