केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा; मीरा-भाईंदरमधील मिठागरांच्या जमिनींवरील मालकी हक्क नाकारला

ठाणे दिवाणी न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्णयाला केंद्र सरकारने मीठ आयुक्तांमार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ठाणे दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मीरा, माणिक आणि शहापूर येथील मिठागरांचा भाग असलेल्या २२० एकराहून अधिक जमिनीवरील केंद्र सरकारने मालकी हक्क सांगितला होता. ठाणे दिवाणी न्यायालयाने केंद्र सरकारचा हा मालकी हक्क फेटाळला होता.

ही जमीन आपल्या मालकीची आहे आणि कोणत्याही खासगी पक्षाचा या जमिनीवर कोणताही हक्क, मालकी किंवा हितसंबंध नाही, असे जाहीर करण्याची मागणी केंद्र सरकारने न्यायालयाकडे केली होती. तसेच, जमिनीचा ताबा मिळावा आणि या जमिनीवर कोणताही विकास प्रकल्प राबवण्यास किंवा तिसऱ्या पक्षांचे हक्क निर्माण करण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश देण्याची मागणीही सरकारने केली होती. तथापि, केंद्र सरकारला जमिनीवरील आपली मालकी सिद्ध करण्यात अपयश आले आहे, असा निर्वाळा ठाणे दिवाणी न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयानेही ठाणे दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली आणि केंद्र सरकारला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकार संबंधित मिठागरांच्या जागेवर आपली मालकी सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले आहे, त्यामुळे त्यांना जमिनीचा ताबा किंवा इतर कोणताही दिलासा मिळवण्याचा अधिकार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारचे अपील फेटाळताना नमूद केले.

केंद्र सरकार मालकीहक्क सिद्ध करण्यात अपयशी

ही जमीन कधीही संघीय उद्देशासाठी वापरली गेली होती, हे सिद्ध करणारा कोणताही दस्तऐवज केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर सादर केला नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने सरकारचे अपील फेटाळताना नोंदवले. संबंधित जमीन खासगी मालकीची होती. तसेच त्यातील एक संस्था जमीनमालक म्हणून, तर दुसरी संस्था मीठ उत्पादनासाठीची ”भाडेकरू म्हणून मान्यताप्राप्त होती यापूर्वीच्या निष्कर्षाचीही न्यायालयाने निकाल देताना दखल घेतली. या जमिनी खासगी मालकीच्या आहेत आणि यापूर्वी झालेल्या व्यवहारांवर कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नव्हता, अशी कबुली खुद्द केंद्र सरकारच्याच साक्षीदाराने दिल्याकडेही न्यायालयाने निकालात लक्ष वेधले.

प्रकरण काय ?

हा वाद १८७० मधील एका कराराशी संबंधित आहे. या करारानुसार, भाईंदर, मीरा आणि आसपासच्या गावांमधील ३,६८८ एकर इतकी मोठ्या प्रमाणावरील जमीन ९९९ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. त्यातील सुमारे २२० एकर एकसाली जमिनीवरून हा निर्माण झाला. या जमिनीचा नंतर मिठाच्या उत्पादनासाठी केला गेला. तथापि, हा करार म्हणजे केवळ जमिनीचा मर्यादित वापर करण्याचा अधिकार देणारी तरतूद होती आणि त्याद्वारे जमिनीची मालकी हस्तांतरित झाली नव्हती, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने अपिलात केला होता. मिठाचे उत्पादन हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने, या जमिनीची मालकी आजही आपल्याकडेच कायम आहे, असा दावाही सरकारने केला होता. सरकारने जमिनीवरील मालकी हक्क कसा गमावला, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रतिवादींवर असल्याचेही सरकारतर्फे सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाने महसूल विभागाचे काही महत्त्वाचे आदेश योग्यरित्या तपासून पाहिले नाहीत, असा दावा देखील केंद्र सरकारने केला होता.

प्रतिवादींचा दावा

हा करार म्हणजे जमिनीचे पूर्णपणे हस्तांतरण करणारा आणि मालकी हक्क निर्माण करणारा एक परिपूर्ण करार होता, असा दावा प्रतिवाद्यातर्फे करण्यात आला. खासगी मालकी आणि कुळहक्क यांना मान्यता देणाऱ्या महसूल नोंदींचा आणि या जमिनीबाबत दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढायांच्या इतिहासाचा आधारही प्रतिवाद्यांनी युक्तिवाद करताना घेतला.