मुंबई : मुंबईत पावसाळ्यात उद््भवणाऱ्या पाणी साचण्याच्या समस्येसाठी केवळ महापालिकेला दोष देणे नागरिकांनी थांबवले पाहिजे. अनधिकृत बांधकामे, तुंबलेली गटारे आणि सार्वजनिक सुविधांचा गैरवापर यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून ती आपलीच निर्मिती असल्याची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली.
आपल्या स्वतःच्याच मातृभूमीला लुटण्याची आपली सवय आहे. जमीन बळकावण्यात आपण पटाईत आहोत. त्यामुळे, मुंबईच्या रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचलेले पाहणे हेच आपल्या नशिबात आहे. आपण याबाबत काहीच करू शकत नाही, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती घुगे यांनी म्हटले. शीव- ट्रॉम्बे मार्गावरील मंडाळे गावातील रस्ता रुंदीकरणासाठी जमिनीची मागणी करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी ‘अणुऊर्जा विभागा’ला (डीएई) नोटीस बजावताना मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. महापालिकेने आपल्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे हटवली असून उर्वरित जमीन अणुऊर्जा विभागाच्या मालकीची असल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने ही नोटीस बजावली.
तत्पूर्वी, जमीन बळकावण्याची आपल्याला एक विचित्र सवय आहे. आपण त्या जागांवर कचरा आणि इतर साहित्य टाकतो, गटारे तुंबवतो. पदपथांवर पेव्हर ब्लॉक्स बसवले जातात. लोकप्रतिनिधींकडून त्यांचे उद्घाटन होते आणि नंतर तिथे गाड्या उभ्या करणे सुरू होते. पावसाचा एक छोटासा जोरही मुंबईतील रस्ते बंद पाडतो. ही आपलीच निर्मिती आहे याचा मुख्य न्यायमूर्तींना पुनरूच्चार केला. वास्तविक, आपण महापालिकेला दोष देणे थांबवले पाहिजे. महापालिकेने आपल्याला सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या उपलब्ध करून दिल्या, त्या आपण कचरा टाकून बुजवल्या. त्यांनी पेव्हर ब्लॉक्स बसवले, तर आपण त्यावर गाड्या उभ्या करू लागलो. महापालिकेने पदपथ दिले, आपण त्यावर पाव-भाजी, पाव-मसाला, साबुदाणा वडा यांची दुकाने थाटली, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
न्यायालय परिसरातही दुकाने थाटल्यावर बोट
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्वेकडील भागातील पदपथांवरही फोटोकॉपीची, चहाची दुकाने आणि ऊसाचा रस विकणाऱ्यांनी कब्जा केला आहे. तिथे चालणेही कठीण असते. मग महापालिका काय करणार ? आपल्या स्वतःच्याच मातृभूमीला लुटण्याची आपली सवय आहे. त्यामुळे आपण जमीन बळकावतो, तिथे दुकाने थाटतो आणि हे सर्व बेकायदेशीरपणे करतो, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावले, अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या नोटिसा मिळाल्यानंतरच कायद्याचा आधार घेणाऱ्यांबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. महापालिका पाडकामासाठी येते, तेव्हा तुम्ही मला सात दिवसांची नोटीस द्या, अशी विनंती करून अचानक कायद्याची पुस्तके उघडता आणि कायदा वाचू लागता. पण तुम्ही जमीन बळकावता, तेव्हा कोणीही कायदा वाचत नाही. मुंबईत परिस्थिती अशीच आहे. सर्व काही तुंबल्यामुळे रस्त्यावर पावसाचे पाणी साचलेले पाहणे हेच आपल्या नशिबात आहे. यावर काहीच उपाय नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
प्रकरण काय ?
गेल्या महिन्यात, उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांचे उत्तर विचारात घेतल्यानंतर महापालिकेविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करायची की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. या प्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील आणि महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी बाजू मांडताना, महापालिकेने सध्याच्या ३० फूट रुंद रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवली आहेत आणि त्यासाठी सुमारे १९२ झाडेही तोडली गेली आहेत, असे न्यायालयाला सांगितले. तथापि, रस्ता ५० फूट रुंद करण्यासाठी आवश्यक असलेली उर्वरित जमीन ‘डीएई’कडे आहे. ही संस्था संबंधित रस्त्याच्या परिसरात असलेल्या ‘भाभा अणुसंशोधन केंद्रा’चे (बीएआरसी) कामकाज पाहत असल्याचेही साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. बीएआरसीला ५० फूट रुंद रस्ता हवा असेल, तर महापालिका तो बांधण्यास तयार आहे. मात्र, त्यासाठी ३० ते ५० फुटांच्या दरम्यानची अतिक्रमणमुक्त जमीन उपलब्ध करून दिली पाहिजे. परंतु, बीएआरसीला रस्ता रुंद करायचा नसल्याचे दिसते, असेही साठ्ये यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
डीएईने निर्णय घेणे आवश्यक
डीएई आणि त्यांचे बांधकाम, सेवा आणि मालमत्ता व्यवस्थापन संचालनालय जमीन देण्यास तयार असतील, तर सध्या ३० फूट रुंद असलेला रस्ता ५० फूट रुंद करता येईल का, यावर निर्णय घेता येईल, असेही महापालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर, सध्याचा रस्ता आणखी २० फुटांनी रुंद करण्यासाठी जमीन देण्याबाबत ‘डीएई’ने निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व डीएईला नोटीस बजावली.
