विद्यार्थी आंदोलनासाठी संकुलात जागा निश्चित कराच उच्च न्यायालयाची मुंबई विद्यापीठाला सूचना

एखादा विद्यार्थी संकुलातील कोणत्या तरी कोपऱ्यात आंदोलन करत असेल तर त्याबाबत कोणालाच कळत नाही. त्यांचा आवाज संबंधितांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासाठी विद्यापीठाने संकुलात विशिष्ट जागा निश्चित करावी. विशेषकरून ही जागा संकुतील पोलीस चौकीच्या जवळ असावी. त्यामुळे, आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांना देखरेख ठेवणे शक्य होईल, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने विद्यापीठाला उपरोक्त सूचना करताना स्पष्ट केले.

विमांसा यांच्या आंदोलनाविरोधातील याचिकेसह विद्यापीठाच्या संकुलात करण्यात येणाऱ्या आंदोलने नियंत्रित करण्याबाबत सर्वंकष आदेश देण्याच्या मागणीसाठी विद्यापीठाने स्वतंत्र याचिका केली आहे. ही याचिका जून महिन्यात ऐकली जाईल. त्यावेळी, संकुलातील आंदोलनांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एओपी) तयार करण्याचा मुद्दा तपासला जाईल. त्यानुसार, विद्यापीठे आणि सरकार आंदोलनासाठी निश्चित जागांकरिता धोरण आखू शकतात की नाही याचाही विचार केला जाईल आणि त्यादृष्टीने आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यांना दहशतवाद्यासारखी वागणूक नको

आंदोलने अर्थपूर्ण असावीत आणि ती मांडल्या जाणाऱ्या मुद्याशी संबंधित असावीत. तथापि, कांदिवलीतील रस्त्याबद्दल आंदोलन करणाऱ्यांना आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलन करण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही, असे विमांसा यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, विद्यापीठाच्या संकुलात आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या संभाव्य व्यत्ययाबद्दल विद्यापीठाने चिंता व्यक्त केली आणि बाळखंडे हे संकुलात परत येणार नाहीत, असे लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केली.

विमांसा हे पुन्हा संकुलात परतले तर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, असा दावाही विद्यापीठातर्फे करण्यात आला. त्यावर, बंडगळे यांना विद्यापीठाने दहशतवाद्यासारखी वागणूक देऊ नये, असे न्यायालयाने विद्यापीठाला सुनावले. बंडगळेहे एक विद्यार्थी होते आणि दुर्दैवाने त्यांना त्यांची पीएसची वेळेत पूर्ण करता आला नाही. परिणामी, त्यांच्या पदरी निराशा पडली, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

बंडगळे यांना परवानगीनंतरच संकुलात प्रवेश

बंडगळे यांनी आमच्या आदेशाचे पालन म्हणून संकुल सोडले आहे. ते त्यांच्या सामानासह संकुलातून बाहेर पडले. त्यामुळे, त्यांच्या आंदोलनाविरोधात केलेली याचिका निकाली काढत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यांना त्यांची कागदपत्रे हवी असल्यास विद्यापीठाच्या कुलसचिवांची पूर्वपरवानगी घ्यावी आणि केवळ नियोजित वेळेतच भेट द्यावी. बंडगळे यांच्या विनंतीला तीन दिवसांच्या आत प्रतिसाद देण्याचे आदेश न्यायालयाने यावेळी कुलसचिवांना दिले.