पत्रकारांना लोकल प्रवासाची परवानगी नाही ऐकून मुंबई हायकोर्टाला बसला धक्का; आदेश देत सांगितलं की…

हायकोर्टाने पत्रकारांना लोकलने प्रवास करण्यावर बंदी असल्याचं माहिती पडल्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं

Bombay High Court, Mumbai Local, Journalist
हायकोर्टाने पत्रकारांना लोकलने प्रवास करण्यावर बंदी असल्याचं माहिती पडल्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं

मुंबई लोकलमध्ये पत्रकारांना लोकल प्रवासाची परवानगी नसल्याचं ऐकून हायकोर्टाला धक्का बसला आहे. हायकोर्टाने पत्रकारांना लोकलने प्रवास करण्यावर बंदी असल्याचं माहिती पडल्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं. लोकलने सर्वसामान्यांना प्रवासाची परवानगी देण्यासंबंधी दाखल याचिकेवर हायकोर्टा सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने सगळे सुरू केले जात असताना विशिष्ट वर्गाला मज्जाव करणं योग्य नाही असं स्पष्ट मत कोर्टाने मांडलं. हायकोर्टाने सरकारला पुढील गुरुवारी याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बसमधली गर्दी चालते, मग लोकलमधली का नाही?; हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला खडसावलं

हायकोर्टात मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या वतीनेही याचिका करण्यात आली होती. राज्यातील पत्रकारांना फ़्रंटलाईन वर्करचा दर्जा मिळावा, त्यांना लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा मिळावी व त्यांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. पत्रकार संघातर्फे वकील निलेश पावसकर यांनी युक्तिवाद करताना पत्रकारांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी नसल्याचं सांगितलं असता कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केलं. आम्हाला वाटतं आहे असंही कोर्टाने म्हटलं.

याचिकाकर्ते मोहन भिडे यांनी लसीकरण झालेल्यांना प्रवास देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या वतीने वकील अंलकार क्रिपेकर यांनी बाजू मांडली. यावेळी कोर्टाने इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये डॉक्टर शशांक जोशी यांच्या मुलाखतीचा उल्लेख केला. यामध्ये त्यांनी दोन डोस घेतलेल्यांची तपासणी करणं कठीण काम असल्याचं म्हटलं.

सामान्य मुंबईकरांसाठी लोकल कधी सुरू होणार? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मांडली स्पष्ट भूमिका!

अॅटर्नी जनरलनी यावेळी आपण जर लसीकरण झालेल्या आणि विषाणूच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांच्या संख्येचा विचार केला तरी एकूण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकसंख्येचा या दोन्हींमध्ये समावेश होत नाही. विषाणूचा प्रसार कमी झालाय पण या एक तृतीयांश लोकांना धोका कायम आहे असं सांगितलं.

जर ट्रेन सुरु झाल्या तर ही अतीसंवेदनशील लोकसंख्या फार लवकर संक्रमित होऊ शकते अशी भीती अॅटर्नी जनरलनी व्यक्त केली. यावेळी कोर्टाने मग इतर ७० टक्के लोकसंख्येचं काय? त्यांच्यासाठी वेगळे काऊंटर असून शकत नाहीत का ? अशी विचारणा केली. इतर देशांमध्ये स्थानकात प्रवेश करण्यासाठी कार्ड लागतं असं कोर्टाने म्हटलं. सार्वजनिक सेवांसाठी एक कार्ड का असू शकत नाही असंही कोर्टाने विचारलं.

यावेळी वकिलांनी संपूर्ण लोकसंख्येचं लसीकरण होण्यास खूप वेळ लागेल असं सांगत ७० लाख लोक प्रवास करत असल्याची माहिती दिली. कधीतरी आपल्याला सुरुवात करावीच लागेल आणि मग दोन लसी घेतलेल्यांना परवानगी हा योग्य पर्याय असल्याचं म्हटलं.

कोर्टाने यावेळी बसमध्ये प्रवासाची परवानगी आहे का? अशी विचारणा केली असता कोर्टाने लोकल बंद असल्याने तिथे जास्त गर्दी होत असल्याची माहिती दिली. तिथेतर सोशल डिस्टन्सिंगही पाळलं जात नसल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं.

दरम्यान कोर्टाने यावेळी मुंबईची तुलना नागपूर, नाशिकसोबत करु नका असं सांगितलं. मुंबईच्या वेगळ्या गरजा आहेत. सर्वाधिक लोकसंख्या असणारं हे शहर आहे सांगताना कोर्टाने याचिकांच्या माध्यमातून हे मुद्दे उपस्थित का होतात? यासाठी विशेष समिती का नाही? अशी विचारणा केली.

लोकांसाठी प्रवास महत्वाचा असून गरीब लोक त्यासााठी जास्त पैसे खर्च करु शकत नाही. हा लोकांच्या दैनंदिन आय़ुष्याचा भाग आहे. काहीजणांना परवानगी आणि काही जणांना नाही यामागे नेमकं काय लॉजिक आहे असं सांगत हायकोर्टाने सरकारला पुढील गुरुवारी भूमिका मांडण्यास सांगितलं आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Bombay high court on allowing journalist in mumbai local sgy

ताज्या बातम्या