परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार * न्यायालयाने सरकारला सुनावले

मुंबई : मराठ्यांना इतर मागासवर्गांतून (ओबीसी) आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेल्या राज्यव्य़ापी आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आवश्य़क ती कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही. त्यामुळे, राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असेल, तर सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला कर्तव्याची आठवण करून दिली.

आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने करण्याची हमी जरांगे यांनी देऊनही तिचे पालन केले नसले, तरी स्थिती आटोक्यात ठेवण्याची जबाबदारी ही सरकारचीच आहे, असेही सरकार स्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हतबल नसल्याचे नमूद करताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली
Chief Minister eknath shinde order on BJPs letterhead ruled illegal by High Court
भाजपच्या ‘लेटरहेड’वर मुख्यमंत्र्याचे आदेश, उच्च न्यायालय म्हणाले, बेकायदेशीर…

हेही वाचा >>> मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या आठपदरीकरणाचा खर्च ६०८० कोटींच्या घरात, निधी उभारणीचे एमएसआरडीसीसमोर आव्हान

जरांगे पाटील यांनी राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन पुकारले, हे आंदोलन सर्वतोपरी शांततामय मार्गाने केले जाईल, अशी हमीही जरांगे यांनी गेल्या आठवड्यात न्यायालयाला दिली होती. तथापि, राज्यभरात हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या. त्यात, एसटी बस जाळण्याच्या, दगडफेक केल्याच्या घटनांचा समावेश आहे. समृद्धी महामार्गसह विविध ठिकाणी रस्ते अडवण्यात आले, असे जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात याचिका करणारे वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. तर, हिंसाचाराच्या घटनांप्रकरणी राज्यभरात २६७ गुन्हे नोंदवण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन सरकारला स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशांची गरज नाही. किंबहुना, सरकारकडे आवश्यक त्या कारवाईचे अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

दुसरीकडे, राज्य सरकार आंदोलनाचा हा मुद्दा योग्य पद्धतीने हाताळत नसल्याचेच हे परिणाम असल्याचा दावा जरांगे यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. तसेच, हे राजकीय मुद्दे असून ते अशाप्रकारे न्यायालयात घेऊन येऊ नये, असेही जरांगे यांचे वकील व्ही. एम. थोरात आणि आशिष गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी, आंदोलनाची पुढील दिशा दिवसभरात निश्चित केली जाणार असल्याचेही जरांगे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्यात आले.

हेही वाचा >>> दुकानांच्या ई-लिलावातून किमान सव्वाशे कोटी महसुलाची मुंबई मंडळाला अपेक्षा, १७३ दुकानांच्या ई लिलावासाठी आज जाहिरात

जरंगे यांनी २६ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी, मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांना देण्यात आले. त्यामुळे, जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र, आश्वासनांची पूर्तता न केल्यामुळे, जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलन पुकारले, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. याशिवाय, हिंसाचाराच्या घटना घडलेल्या भागांत सरकारने जमावबंदी लागू केली असून पाचपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास प्रतिबंध केला आहे. या ठिकाणी इंटरनेट सेवा देखील बंद करण्यात आल्याचे देखील जरांगे यांच्या वकिलांनी न्यायालय़ाला सांगण्यात आले. दरम्यान, गेल्या महिन्यात आपल्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, मराठा नसलेल्या एका तरूणाची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला. तर, या तरूणाने आत्महत्याच केल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र या दोन्ही प्रकरणाचा तपास कोण्त्या टप्प्यात आहे हे पुढील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले.